Property Rate : दिल्ली-एनसीआर के इस इलाके में प्रॉपर्टी के रेट में आया उछाल, रियल एस्टेट बिजनेस पकड़ेगा रफ्तार

The Chopal, Property Rate Hike : प्रापर्टी के दाम हर साल बढ़ते हैं। दिल्ली-NCR के इस शहर में सरकार के नए निर्णय के बाद संपत्ति की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। दिल्ली-NCR के गुरुग्राम शहर में संपत्ति की कीमतें अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। गुरुग्राम में संपत्ति की कीमतें बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने कानून में बदलाव किया है। मिलिनियम सिटी गुरुग्राम का नाम है। अंतरराष्ट्रीय कंपनी होने के कारण यहां की जनसंख्या रिकॉर्ड बढ़ रही है। गुरुग्राम ने संपत्ति के मामले में देश के सभी शहरों को पीछे छोड़ दिया है। 

EDC की दरें बढ़ जाएंगी

गुरुग्राम में दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक संपत्ति खरीदी जा रही है। प्रोपर्टी रजिस्ट्री सरकार को सबसे ज्यादा राशि देती है। EDC दरों को सरकार हर साल बदलती है। पिछले आठ साल से गुरुग्राम ईडीसी (EDC) दरों में हरियाणा सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। हरियाणा सरकार ने EDRC की दरों में बदलाव करने का हाल ही में निर्णय लिया है।

EDC क्या करता है?

एक्सटरनल डेवलपमेंट चार्च (external development charge) ईडीसी की दरों में बदलाव करता है, जो प्रोपर्टी की कीमतों को निर्धारित करता है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कई संभावित रियल एस्टेट इलाकों में बाहरी विकास चार्च को बढ़ाने का निर्णय लिया है। EEDC रियल एस्टेट में रहने वालों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन देता है। 

EDC इस वर्ष 20% बढ़ेगा

आठ साल बाद हरियाणा सरकार ने EDCC को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने 2025 तक बाहरी विकास खर्च में 20% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय को कैबिनेट ने मान्यता दी है। इस निर्णय से रियल एस्टेट निर्माण की लागत बढ़ने की संभावना है, जिससे संपत्ति खरीदारों के लिए अधिक महंगी हो सकती है। दूसरी ओर, अधिक EDC collection से हरियाणा में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को धन देने में मदद मिल सकती है और राज्य को विकसित करने में मदद मिल सकती है। 

इन सुविधाओं के लिए बाहरी विकास खर्च 

हरियाणा सरकार रियल एस्टेट इलाकों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाह्य विकास खर्च लेती है। EDC चार्ज (EDC Charge) एक प्रोजेक्ट की बाउंड्री के बाहर सड़कों, नालियों, बिजली के बुनियादी ढांचे, पानी और सीवेज लाइनों के निर्माण के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स से वसूला जाता है। 

खरीदारों का विस्तार मुश्किल होगा

हरियाणा सरकार के EDC टैक्स बढ़ाने के निर्णय से संपत्ति खरीदारों पर अधिक खर्च हो सकता है। दस प्रतिशत सालाना ईडीसी वृद्धि से पूरे राज्य और गुरुग्राम में डेवलपर्स और यूजर्स पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। 2015-2016 के आसपास, डेवलपर्स ने लगभग लाइसेंस नहीं लिया। क्योंकि EEC दरें बहुत अधिक थीं, सरकार ने इसे कम कर दिया और शुल्क नहीं बढ़ाया 

Real Estate में गिरावट

ईडीसी (EDC) की दरों में बढ़ोतरी के कारण रियल एस्टेट कारोबार में मंदी हो सकती है। प्रोपर्टी की कीमतें बढ़ने से लोग इसे खरीदने से बच सकते हैं। ED दरें गुरुग्राम में पहले से ही ऊंची हैं और रियलिटी मार्केट में उनका सामर्थ्य कम है। सरकार ने सर्कल रेट में हाल ही में वृद्धि की थी, जिससे शहर में संपत्ति की कीमतें पहले ही भारी हो गई हैं। उच्च ब्याज दरों और संपत्तियों के उच्च मूल्यों के कारण रियल एस्टेट बाजार 2025 में गिर सकता है।