वित्त मंत्रालय ने शुरू कर दी Budget की तैयारी, इन कंपनियों के साथ चर्चा शुरू

The Chopal, Budget - 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025–26 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। नई दिल्ली में, उन्होंने वित्त सचिव और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ कैपिटल बाजार और वित्तीय क्षेत्र के हितधारकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। शेयर बाजार शनिवार को बजट होने के कारण खुला रहेगा। यह बजट आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय नीतियों और विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित होगा। Finance Minister Nirmala Sitharaman

इन कंपनियों से चर्चा हुई-

3 जनवरी को वित्त मंत्रालय की पूर्व बजट बैठक में वित्तीय संस्थानों और विदेशी बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया। एचएसबीसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और बंधन बैंक के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों से अपनी आवश्यकताओं और मांगों को साझा किया। Finance Minister ने इन सुझावों को ध्यान में रखने का वादा किया। आगामी बजट बनाने में यह बैठक महत्वपूर्ण होगी, ताकि वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए सही निर्णय लिए जा सकें।

कमोडिटी बाजार बजट के दिन खुलेंगे-

नियमित इक्विटी कारोबार दोपहर 3.30 बजे तक चलेगा, जबकि कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार शाम 5 बजे तक चलेगा। वित्तीय क्षेत्र ने व्यापक कंसोलिडेशन और कैपिटल बाजार की दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों पर जोर दिया है। राधिका गुप्ता, एडलवाइस म्यूचुअल फंड की प्रबंध निदेशक और सीईओ, ने कहा कि इक्विटी और डेट बाजारों में दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इससे निवेशकों का हिस्सा बढ़ेगा। उन्हें लगता है कि एक मजबूत निवेश वातावरण बनाने के लिए निवेशकों को सही जानकारी और साधन मिलना चाहिए, ताकि वे निवेश कर सकें और बाजार की स्थिरता में योगदान दे सकें।

उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय न केवल बचत को बढ़ावा देंगे, बल्कि पूंजी बाजार को आम लोगों के लिए अधिक उपयुक्त बना देंगे, जिससे आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन बढ़ेंगे। सावधि जमा पर कर लाभ भी इस क्षेत्र की व्यापक सिफारिशों में शामिल है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 दिसंबर 2024 को केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की, जो पहले जैसलमेर में हुई थी। राजस्थान के जैसलमेर में बैठक हुई। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (UTS) से बजट संबंधी सुझाव और इनपुट प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) भी इस बैठक में उपस्थित थे। इस बहस के माध्यम से मंत्रालय ने राज्यों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश की, ताकि बजट में पर्याप्त धन खर्च किया जा सके। बजट बनाने की प्रक्रिया में यह बैठक महत्वपूर्ण कदम मानती है।