राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत! सिंचाई योजनाओं पर 1 हजार करोड़ का होगा खर्च, नही रहेगी खेतो में पानी की कमी

Jaipur News: राजस्थान में सिंचाई तंत्र को ज्यादा मजबूत करने के लिए अब 1000 करोड़ से अधिक राशि खर्च भी की जाएगी। राजस्थान की राज्य सरकार ने विभिन्न नहरों, जल एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कामों के लिए 1003.19 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है. प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जल तंत्र के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए लगतार काम भी किए जा रहे हैं। इस बीच CM अशोक गहलोत ने राजस्थान की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण, एनिकट निर्माण तथा जीर्णोद्धार के लिए बजट में घोषणा भी की थी। इसके अनुरूप CM ने सिंचाई तंत्र की ज्यादा मजबूती के लिए बजट के प्रस्ताव को स्वीकृत भी कर दिया है। 

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CM गहलोत की इस स्वीकृति से ये काम भी होंगे -

CM गहलोत की इस स्वीकृति से डूंगरपुर जिले में मारगिया लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से बांध एवं नहर का सुदृढ़ीकरण,सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, झालावाड़ में आहू नदी पर एनिकट व कॉजवे,भीलवाड़ा में मेजा बांध की प्रमुख नहरों, बांसवाड़ा में अनास नदी पर साग डूंगरी एनिकट,कागदी पिकअपवियर के डाउन स्ट्रिप एक्सेस चैनल की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण,दानपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण,थापड़ा एनिकट लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कंठाली नदी के कटाव को रोकना, चित्तौड़गढ़ में बड़ी, मानसरोवर व भावलिया बांध के अधिशेष जल से 7.50 हैक्टेयर कमांड इलाके में सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण, बूंदी में घोड़ा पछाड़ नदी पर बैंक प्रोटेक्शन काम भी होंगे.

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उदयपुर में जावर एनिकट पर निर्माण संबंधी विभिन्न काम भी होंगे -

इसके अलावा बता दे की बारां की कोटा की अलनिया मध्यम सिंचाई परियोजना की शेष रही कच्ची नहर की लाइनिंग व जीर्णोद्धार,अटरू शहर को बाढ़ से बचाने हेतु बुधसागर तालाब डाइवर्जन चैनल व मांडपुर लिफ्ट परियोजना के एनिकट से सोलर आधारित फव्वारा पद्धति से सिंचाई, सवाईमाधोपुर के भूखा में बनास नदी पर एनिकट प्रतापगढ़ में देवद कराडिया लघु सिंचाई परियोजना, उदयपुर में जावर एनिकट पर निर्माण संबंधी विभिन्न काम भी होंगे। 

चौधरी जम्भेश्वर लिफ्ट नहर -

चौधरी जम्भेश्वर लिफ्ट नहर के 10000 हैक्टेयर एवं नेता वितरिका के शेष रहे इलाके  में विभिन्न सिविल एवं मैकेनिकल काम तथा स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का विद्युतीकरण कराया भी जाएगा। इस काम करीब 100 करोड़ रुपए लागत भी आएगी, जिसमें वित्तीय साल 2023-24 में 30 करोड़ खर्च भी किए हैं।