MSP Rate: राजस्थान में इस तारीख से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी चने और सरसों की खरीद, इतने रहेंगे सरकारी रेट
The Chopal, जयपुर: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर तिलहन और दलहन खरीदने की अनुमति भी दे दी है. देश मंत्रालय ने राजस्थान राज्य सरकार को अनुमति देते हुए कहा है कि वह प्रदेश के अंदर पर MSP सरसों और चने की खरीद शुरू भी कर सकती है. इस बार राजस्थान के अंदर 15 लाख 19 हजार 3 18 मीट्रिक टन सरसों खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 6 लाख 65 हजार 28 मीट्रिक टन चने की खरीद भी की जाएगी.
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार सरसों और चने की खरीद शुरू करने की तारीख जल्दी ही निर्धारित करेगी. इस बार प्रदेश के अंदर तिलहन और दलहन फसलों की खरीद 90 दिनों तक भी चलेगी. खास बात यह है कि इस बार चने की खरीदी के लिए MSP 5335 रुपये प्रति क्विंटल तक तय की गई है. वहीं, सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 रुपये प्रति तक निर्धारित किया गया है. वही कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा के बाद सरकार ने खरीदी शुरू करने का आदेश दिया है.
खरीद रेट 4800 से 5100 रुपये प्रति क्विंटल तक
वहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद शुरू होने की खबर सुनकर किसान भी बहुत खुश हैं. प्रदेश के किसानों का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से उन्हें अधिक मुनाफा होगा. दरअसल, राजस्थान के हाड़ौती में सबसे अधिक चने और सरसों की खेती भी होती है. ऐसे में केंद्र सरकार के इस निर्यणय से लाखों किसानों को लाभ भी होगा. फिलहाल, मार्केट में चने का रेट 4200 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि सरसों का मंडी में खरीद रेट 4800 से 5100 रुपये प्रति क्विंटल तक है.
अब किसानों को चना बेचकर 1135 रुपये प्रति क्विंटल का अधिक लाभ
वहीं, सरकार ने चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5335 रुपये प्रति क्विंटल तक तय किया है, जबकि सरसों की MSP 5450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित भी की गई है. ऐसे में राजस्थान के किसान चना बेचकर 135 रुपये प्रति क्विंटल अधिक लाभ कमाएंगे. इसी तरह सरसों पर 350 से 650 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को पहले के मुकाबले अधिक रुपये भी मिलेंगे. बता दें कि पिछले साल राजस्थान में सरसों और चने की खरीद के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया था. वहीं, MSP पर सरसों और चने की खरीद एक अप्रैल से शुरू हुई थी. लेकिन इस बार अभी तक राज्य सरकार की ओर से तारीखों का ऐलान भी नहीं किया गया है.
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