18 month DA Arrears : एरियर के साथ आएगा 18 महीने का बचा हुआ DA, सरकार ने किया क्लियर

The Chopal, 7th pay commission Update : 7वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को हाल ही में डीए 2025 की सौगात दी गई है। 2020 में कोरोना काल के दौरान, सरकार ने 18 महीने का कर्मचारियों का डीए (Corona ka DA kab milega) रोक दिया था।

कर्मचारियों को अभी तक एरियर की राशि नहीं मिली है, जबकि इसकी मांग लंबे समय से कर्मचारी करते आ रहे हैं। अब सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। यह चर्चा है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खाते में एरियर सहित डीए (18 महीने का DA अपडेट) देगी।

सरकार ने उत्तर दिया है:

केंद्रीय सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक बकाया DA और एरियर (pending DA and arrears) पर राज्यसभा में प्रश्न उठाया है।

सरकार ने कहा कि कोरोना काल में पूरे देश में एक वित्तीय संकट हुआ था, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत और एरियर नहीं मिली। हालाँकि, सरकार ने अब इसे देने के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है।

एरियर के साथ यह अपडेट है:

सरकार के वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने सदन में कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के 18 महीने के बकाये डीए एरियर को कोरोना काल (covid period DA) में बढ़े हुए खर्चों के कारण नहीं दिया गया है।

सरकार ने एरियर और डीए (DA arrears latest news) पर स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। सरकार की प्रतिक्रिया से एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को गंभीर नुकसान हुआ है।

सरकार ने यह मांग की है-

देश भर में कई संस्थाओं ने कर्मचारियों (केंद्रीय कर्मचारियों) को 18 महीने का बकाया डीए और एरियर देने की मांग की है। केंद्र सरकार से कई संस्थाएं, जिनमें नेशनल काउंसिल (जेसीएम) और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियल रेलवे मेन भी शामिल हैं, ये मांग कर चुके हैं।
 सरकार ने कहा कि 2020 में कोरोना के प्रभाव से सरकार को आर्थिक संकट हुआ था, जो 2021 तक चला गया और जन कल्याण के लिए बजट लगाना पड़ा। इसलिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का एरियर (DA arrears news) देना बजट पर असर डाल रहा था।

क्या सरकार डीए रोक सकती है? -

डीए को केंद्र सरकार से रोका जा सकता है या नहीं, इस पर मतभेद हैं। कोई कहता है कि यह सरकार पर निर्भर करता है, तो कोई कहता है कि सरकार इसे नहीं रोक सकती। लेकिन सरकार देशहित में निर्णय लेती है।

अब उम्मीद है कि सरकार आर्थिक स्थिति सही होने पर कर्मचारियों को डीए और एरियर (18 महीने का DA) दे सकेगी। इस मामले में अनुमान के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता है। सब कुछ सरकार पर निर्भर है।

कर्मचारियों को ही कर्मचारियों का पैसा मिला -

कुल मिलाकर, कर्मचारी यूनियनें सरकार के जवाब से नाखुश हैं (सरकार का जवाब डीए पर)। कर्मचारी कहते हैं कि कोरोना वायरस के दौरान उन्होंने काम किया है, इसलिए डीए भी नहीं रुकना चाहिए। कोरोनावायरस के प्रभाव से कई कर्मचारियों और पेंशनर्स भी मर गए।

अब कर्मचारी संघ इस मुद्दे पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आंकड़े बताते हैं कि महंगाई भत्ता (18 महीने) को रोकने से सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि क्योंकि यह कर्मचारियों का पैसा है, इसे उनको देना चाहिए।