मुरादाबाद में 3 और बरेली में बनेगी 5 नई सड़कें, प्रदेश सरकार से मिली मंजूरी, टेंडर प्रक्रिया होगी शुरू
UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी के इस प्रमुख जिलों में आठ नई सड़कें बनाने की मंजूरी दे दी है, जो न केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएंगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति प्रदान करेंगी।

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 287 सड़कों की स्वीकृति दी है, जिसमें मुरादाबाद की मात्र तीन सड़कों को शामिल किया गया है। जिले में कई सड़कों की हालत खराब होने के बावजूद सीमित संख्या में ही सड़कों को मंजूरी मिली है। इन तीन नई सड़कों के निर्माण से जिन इलाकों को फायदा होगा, उनमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र, व्यापारिक केंद्र, और शहरी क्षेत्र शामिल हैं। इस परियोजना के तहत सड़कें ऐसी जगहों पर बनाई जाएंगी, जहां पहले से यातायात की समस्या बनी हुई थी। इन नई सड़कों के निर्माण से स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को न केवल आवागमन में आसानी होगी, बल्कि इससे जिले की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है।
कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अपने क्षेत्र की कई सड़कों के प्रस्ताव भेजे थे। उनके क्षेत्र की एक सड़क को स्वीकृति मिली है। प्रांतीय खंड के अंतर्गत अगवानपुर से गौहरपुर तक दो किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा, जिसकी कुल लागत 186.29 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके लिए 69.42 लाख रुपये की प्रथम किस्त जारी हो चुकी है। इसके अलावा, मझोला थाने के सामने से मनोहरपुर तक एक किलोमीटर सड़क का निर्माण 73.80 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 27.73 लाख रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।
तीसरी सड़क कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में नानकार रसूलपुर से जाफरपुर तक 1.04 किलोमीटर लंबी है, जिसकी लागत 66.30 लाख रुपये है। धनराशि स्वीकृत होने के बाद 24.72 लाख रुपये शासन ने आवंटित भी कर दिया है। इन सड़कों की निविदा प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।
बरेली की पांच सड़कों का होगा निर्माण
वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में सड़कों का निर्माण कराने के लिए शासन से प्रस्तावों को स्वीकृति देकर बजट आवंटित करने का सिलसिला चल रहा है। बरेली की पांच और सड़कों का निर्माण कराने के लिए 733.13 लाख रुपये की स्वीकृति देकर निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए बजट जारी किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के लिए कनगवां से शाहबाद संपर्क मार्ग तक नवनिर्माण के लिए 137.38 लाख रुपये की स्वीकृति देकर 51.20 लाख रुपये अवमुक्त किए गए हैं।
उदयपुर मंडी से गणेशखेड़ा तक नवनिर्माण के लिए 148.69 लाख रुपये मंजूर कर 55.41 लाख रुपये जारी किए गए हैं। आलमपुर जाफराबाद के अंतर्गत नौरंगपुर से संघा मुख्य मार्ग के निर्माण के लिए 79.91 लाख रुपये स्वीकृत कर 29.80 लाख रुपये अवमुक्त किए गए हैं। प्रांतीय खंड में रिछौला किफायतुल्ला चौकी से बीजामऊ स्कूल तक सड़क निर्माण के लिए 216.49 लाख रुपये मंजूर कर 81.07 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
सुकटिया से पिपौली संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 150.66 लाख रुपये स्वीकृत कर 56.15 लाख रुपये अवमुक्त किए गए हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब 12 दिन का ही समय शेष बचा है। अल्प अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं का टेंडर कराकर निर्माण कार्य आरंभ कराना अधिकारियों के लिए आसान नहीं दिख रहा है।
योगी आदित्यनाथ सरकार का ध्यान हमेशा से प्रदेश के विकास और बुनियादी ढांचे की मजबूती पर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दी है, जिनमें नई सड़कों का निर्माण, फ्लाईओवर, और अन्य यातायात सुधार कार्य शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के हर हिस्से को विकसित करना और वहां रहने वालों की जीवनशैली को बेहतर बनाना है। योगी सरकार के इन प्रयासों के तहत प्रदेश में कई जिलों में सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। यह पहल राज्य में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।