8th Pay Commission : 1.2 करोड़ कर्मचारियों का ऐसे बदल जाएगी HRA कैलकुलेशन, देखें तरीका
8th Pay Commission : हाल ही में केंद्रीय सरकार ने 1.2 करोड़ कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर दी है। दरअसल, जब भी कोई नया वेतन आयोग (8वां वेतन आयोग) लागू होता है, तो इसके साथ कर्मचारियों को कई भत्तों का लाभ मिलता है। अब इसी बीच यह खबर आई है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर HRA की गणना में भी परिवर्तन होगा। आइए इस खबर के माध्यम से HRA की गणना के बारे में जानते हैं।
The Chopal, 8th Pay Commission : समय के साथ, 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चाएं काफी बढ़ गई हैं। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि देखने को मिलेगी।
हर वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी संरचना के साथ कई चीजों में बदलाव होता है, और इसका सीधा असर HRA यानी मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) की दरों पर भी पड़ता है। अब बताया जा रहा है कि इस बार HRA की गणना में बदलाव होने वाला है। आइए 8वें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट के बारे में जानते हैं।
HRA की दरें कैसे बदलती हैं
जानकारी के लिए बता दें कि जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, तो उसके साथ HRA यानी मकान किराया भत्ते की दरों को फिर से संशोधित किया जाता है। इससे पहले 6वें वेतन आयोग में HRA की दरें 30 प्रतिशत (X शहर), 20 प्रतिशत (Y शहर), 10 प्रतिशत (Z शहर) थीं। इसके बाद जब 7वें वेतन आयोग ने इन भत्तों को संशोधित किया, तो यह दरें 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, 8 प्रतिशत तय की गईं।
HRA की दरें कितनी बढ़ सकती हैं
हालांकि, जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का DA (DA of central employees) 50 प्रतिशत पर पहुंचा, तो फिर से HRA को बढ़ाकर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, और 10 प्रतिशत कर दिया गया। यानी, HRA की दरें (HRA Rates) DA और बेसिक वेतन से सीधे जुड़ी होती हैं।
इसलिए, जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो सरकार एक बार फिर HRA की दरों को बेसिक वेतन और DA संरचना (DA Structure) के अनुसार पुनरावलोकन करेगी।
नए गणना से HRA कितना बढ़ेगा
अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor hike) की बात करें, तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक बढ़ाए जाने की योजना है। इसका मतलब है कि कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा कर नया वेतन तय किया जाएगा। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाते हैं।
मान लीजिए कि यदि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic salary of employees) 30,000 रुपये है, तो नई सैलरी 30,000 रुपये × 1.92 = 57,600 रुपये होगी। ऐसे में HRA की गणना (Calculation of HRA) भी नए बेसिक पर तय की जाएगी, जिससे HRA राशि भी बढ़ेगी।
HRA दरें क्यों संशोधित होती हैं
महंगाई और किराए में वृद्धि
आप सोच रहे होंगे कि HRA दरों को क्यों संशोधित किया जाता है, तो बता दें कि महंगाई के साथ किराया भी बढ़ता है, जिसे संतुलित करने के लिए सरकार HRA में वृद्धि करती है।
बेसिक वेतन संरचना में बदलाव
इसके साथ ही वेतन आयोग के बाद बेसिक वेतन संरचना (Basic Pay Structure) में बदलाव होता है। पुरानी HRA दरें नए बेस पर फिट नहीं होतीं, इसलिए उन्हें भी संशोधित किया जाता है।
शहरों की श्रेणी में बदलाव
इसके अलावा, सरकार समय-समय पर X, Y और Z शहरों की सूची को अपडेट करती है, जिसका असर HRA (HRA क्या है) पर पड़ता है। यदि किसी शहर की श्रेणी बदलती है, तो इससे वहां के कर्मचारियों का HRA सीधे प्रभावित होता है।
क्या नए वेतन आयोग में HRA की दरें बदलेंगी
इस बारे में विशेषज्ञों ने भी राय दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि संभावना है कि नए वेतन आयोग में HRA की दरें (HRA rates in new pay commission) बदल सकती हैं। जब भी नया वेतन आयोग होता है, तो उसके साथ HRA दरों का पुनर्निर्धारण होता है।
अभी मौजूदा समय में HRA 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, और 10 प्रतिशत है, परंतु अब बताया जा रहा है कि इसे संशोधित किया जा सकता है और DA के साथ लिंक रखा जाएगा। इससे कर्मचारियों को यह लाभ (HRA revised profit) होगा कि इससे कर्मचारियों के हाथ में पैसा बढ़ने के साथ ही DA के 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होने पर इसके संशोधन का प्रावधान रहेगा। जो वर्तमान में भी है।
