8th Pay Commission Pension : केंद्रीय कर्मचारियों पर होगी पैसे की बारिश, न्यूनत्तम पेंशन 9 हजार से हो जाएगी 25,740 रुपये

The Chopal, 8th Pay Commission Pension : केंद्र सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो 2026 से लागू होगा।  सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की पेंशन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है इस आयोग से।  8वें वेतन आयोग में पेंशन में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसमें एक नया फॉर्मूला लागू होगा, जो सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएगा।

आठवां वेतन आयोग बनाया गया—

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे सेवा समाप्ति के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं।  नया वेतन आयोग लागू होने पर पेंशन पर सीधा असर पड़ता है।  16 जनवरी 2025 को, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति की घोषणा की।  केंद्रीय सरकार और कर्मचारियों (Central Government and Emplyees) के लिए यह आयोग महत्वपूर्ण सिफारिशें देगा।  इस बार कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की मांग की है, जिससे पेंशन में वृद्धि हो सकती है।

 पेंशन का विस्तार कैसे निर्धारित किया जाएगा?

ये फिटमेंट कारक निर्धारित करते हैं कि पेंशन कितनी बढ़ेगी।  आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण घटक है जो मौजूदा मूल वेतन को नए वेतनमान में बदलता है।  फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाएगा, तो न्यूनतम पेंशन भी बढ़ जाएगा।  उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का मौजूदा न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, तो यह लगभग 25,740 रुपये बढ़ सकता है।

अब आपको सवाल उठेगा कि आखिर ये कैसे बढ़ा।  इसका सीधा अर्थ है कि आपको अपने न्यूनतम पेंशन को 2.86 में गुणा करना होगा।  तब आंकड़ा आपका नया पेंशन होगा।  किंतु सरकार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 2.86 तक बढ़ा देगी, तो यह प्रणाली लागू होगी।  यदि यह इससे कम या अधिक है, तो आपको उस फिटमेंट फैक्टर में अपने न्यूनतम पेंशन का गुणा करना होगा।

ये भी बदल सकते हैं-

फिटमेंट के अलावा, महंगाई भत्ता भी पेंशन में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है।  जब महंगाई बढ़ती है, सरकार भी महंगाई भत्ता बदलती है।  इससे पेंशनधारकों की खरीदने की क्षमता बढ़ती है।  इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग के तहत विभिन्न पेंशन स्कीम्स में बदलाव भी हो सकते हैं, जैसे UPS (Universal Pension Scheme), NPS (National Pension System) और OPS (पुराना पेंशन स्कीम)।  एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेंशनधारकों को भी इन स्कीम्स से लाभ मिलेगा।

औसत वृद्धि दर क्या हो सकती है?

याद रखें कि पेंशन में औसतन कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, यह देश के बजट और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा।  पेंशन में अधिक बढ़ोतरी की संभावना होगी अगर सरकार का राजस्व बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।  एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग (आठवें वेतन आयोग) के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की पेंशन में 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।  लेकिन महंगाई दर, सरकारी राजस्व और कर्मचारी संघों की मांग इस बढ़ोतरी पर निर्भर करेंगे।