8th Pay Commission : कर्मचारियों की सैलरी में आएगा 19,000 रुपये तक का उछाल, इन शर्तों के साथ पढ़ें पूरा कैलकुलेशन
8th Pay Commission : जनवरी में सरकार ने कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग बनाया था। कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th pay comission) की मंजूरी के बाद से ही वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद है। एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर सैलरी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी को 19000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
The Chopal, 8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की शुरुआत कर दी है। आठवा वेतन आयोग महंगाई और कर्मचारियों की अन्य आवश्यकताओं की समीक्षा करके रिपोर्ट बनाएगा। साल 2026 में आयोग यह रिपोर्ट पेश करेगा। वहीं, कुछ मीडिया विश्लेषकों का अनुमान है कि नवीन वेतन आयोग 2027 तक लागू हो सकेगा।
कर्मचारियों की सैलरी में 19 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है
हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 19 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 50 लाख से 65 लाख कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी से लाभ होगा। 2026 या 27 में कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है।
सातवें वेतन आयोग के 10 वर्ष 2026 में पूरे होंगे
केंद्र सरकार आमतौर पर हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनाती है। सातवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) की यह निर्धारित सीमा 2026 के अंत तक खत्म हो जाएगी। 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ।
साथ ही, 2025 में आठवें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा की गई है, लेकिन यह अभी नहीं बना है। ऐसे में, सातवें वेतन आयोग के दस साल पूरे होने पर 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू होना चाहिए।
फिलहाल वेतन क्या है?
फिर भी, एक मध्यम स्तर के कर्मचारी का वेतन ₹100000 पर मंथ है। यदि बेसिक वेतन की बात करें तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन मासिक 18000 रुपये है। बजट में आवंटित धन से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी।
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बजट के आधार पर सैलरी बढ़ौतरी होगी
केंद्र सरकार से 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट अगर दिया जाएगा, तो कर्मचारियों का वेतन 1,14,600 रुपये प्रति महीना होगा। यह यानी की औसत सैलरी से 14,600 रुपये अधिक होगा।
साथ ही, अगर आठवीं वेतन कमीशन को बजट में 2 लाख करोड़ रुपये दिए जाते हैं, तो यह सैलरी 1,16,700 रुपये प्रति माह हो जाएगी, यानी 16,700 रुपये की बढ़ोतरी कर्मचारियों की वेतन में होगी।
इसी तरह, अगर सरकार 2.25 लाख रुपये का बजट देती है, तो कर्मचारियों की सैलरी 1,18,800 रुपये प्रति माह हो जाएगी, यानी लगभग 19,000 रुपये बढ़ जाएगी।
सातवें वेतन आयोग में सैलरी की कितनी वृद्धि हुई?
2016 में सातवां वेतन आयोग शुरू हुआ। इस वर्ष सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। इस धन से वेतन और पेंशन बदले गए। यह बदलाव जुलाई 2016 से लागू हो गया था, लेकिन जनवरी 2026 तक लागू होने का अनुमान था।
यह वित्तीय वर्ष 2016-17 में देखा गया था। सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी का आधार फिटमेंट फैक्टर था, जो 2.57 था, जिससे उनकी सैलरी 7000 रुपये से 18,000 रुपये हो गई।
बढ़ौतरी की मांग का आधार
आठवें वेतन आयोग ने भी केंद्रीय कर्मचारियों से बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाने की मांग की है। वहीं, कर्मचारियों को 2.86 फिटमेंट फैक्टर चाहिए। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये होगा। साथ ही, कुछ लोगों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.92 रह सकता है।
