PM Kisan सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट, अब इन किसानों को जोड़ेगी सरकार, मिलेगी पिछली किस्तें
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: सरकार अब तक इससे नहीं जुड़े सभी पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता देने को तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि सरकार अब तक इससे नहीं जुड़े सभी पात्र किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता देने को तैयार है।
The Chopal : अगर आप पात्र किसान हैं और अब तक PM Kisan Samman Nidhi Yojana से नहीं जुड़े हैं, तो सरकार 6,000 रुपये सालाना देने को तैयार है। उन्हें सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे ऐसे किसानों की पहचान करने में केंद्र को मदद करें। साथ ही चौहान ने कहा कि ऐसे किसानों को पहले से बकाया राशि भी दी जाएगी। हमने कई प्रयास किए हैं ताकि सभी योग्य किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके। हमने PM Farmer पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया है। साथ ही, योग्य किसानों को जोड़ने के लिए तीन अभियान भी चलाए गए हैं। ताकि कोई योग्य किसान बच न जाए, हम 15 अप्रैल से चौथी अभियान फिर से शुरू करेंगे।
ये तीन कार्य करने की जरूरत है
उन्होंने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, सभी पात्र लाभार्थियों के पास कम से कम एक खेती की जमीन होनी चाहिए, उनका ई-केवाईसी (e-KYC) होना चाहिए और वे पीएम किसान पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
किसी भी राज्य को भेदभाव नहीं करना
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार किसानों के कल्याण पर प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के किसानों से संबंधित एक द्रमुक सदस्य के पूरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य से भेदभाव नहीं करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में अब तक दो बार मैं तमिलनाडु गया हूं। एक बार कृषि मंत्रालय से और दूसरी बार ग्रामीण विकास मंत्रालय से। राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री दोनों बार बैठक में नहीं आए।
पैसे प्रत्येक व्यक्ति के खाते में भेजे जाएंगे
चौहान ने कहा कि अगर तमिलनाडु सरकार चाहे तो उनके मंत्री आकर मिल सकते हैं या वह स्वयं फिर से राज्य जाना चाहेंगे। हम तमिलनाडु की जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा। तमिलनाडु की जनता का हमें बहुत सम्मान है। आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर उनके राज्य में कोई योग्य हितग्राही बाकी रह गया है, तो वे तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं. ऐसा करने से कोई भी योग्य किसान बच नहीं जाएगा और सभी को पैसे भेजे जाएंगे।
पूरक प्रश्न पूछते हुए, शिरोमणि अकाली दल की सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय पंचायतों को दरकिनार करने, नियमों का उल्लंघन करने और धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां भी नियमों का उल्लंघन या दुरुपयोग होगा, हम टीम भेजकर जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे, जवाब में चौहान ने कहा।
2,000 रुपये की तीन किस्तें
छोटे किसानों को अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्सर धन की कमी होती है। तो उनके पास पैसा नहीं होता था. खाद, बीज के लिए हजार-दो हजार रुपए भी ब्याज पर लेना पड़ता था. हमने निर्णय लिया कि "पीएम किसान सम्मान निधि" (PM Kisan) के तहत 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाएंगी, इससे पूरा 6 हजार रुपए मिलेगा, कोई भी व्यक्ति इस योजना से एक रुपया भी नहीं खा सकता। DBT के माध्यम से एकमात्र क्लिक से पूरा पैसा किसानों के खाते में पहुंचता है।