Toll Tax पर आया बड़ा अपडेट, देशभर में लागू होगा एक जैसा टोल टैक्स

The Chopal, toll plaza : भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। जो अपडेट जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि भारत में टोल नियमों में अब बदलाव आने वाला है। हाल ही में टोल प्लाजा के नियमों में बदलाव होने की उम्मीद है। सरकारी अपडेट के अनुसार, अब हाईवे पर सफर करने वालों को इससे काफी अधिक राहत मिल सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने खबर में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है।

राजमार्ग मंत्री ने अपडेट दिया:

टोल टैक्स नियमों पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय (NHAI Update News) भारत के सभी टोल पर समान टोल नीति लागू करने पर काम कर रहा है। आने वाले समय में देश भर में एक ही टोल सिसिटम लागू होगा।

इन शिकायतों का समाधान होगा-

राजमार्ग मंत्री ने बताया कि वे देश भर में समान टोल नीति लागू करने पर काम कर रहे हैं। इससे यात्रियों की समस्याओं का समाधान आसान होगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वालों को अधिक टोल शुल्क और खराब सड़कों की शिकायतों से राहत देने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने बाधा रहित वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (GNSS) पर आधारित टोल संग्रह प्रणाली को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू करने का फैसला किया है।

इन लोगों पर कार्रवाई होगी-

नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सोशल मीडिया पर यात्रियों की शिकायतों को बहुत गंभीरता से ले रहा है (Nitin Gadkari update)। मंत्रालय भी इसमें शामिल ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय ले रहा है। वर्तमान में निजी वाहनों का हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल यातायात का लगभग 60 प्रतिशत है, जबकि टोल राजस्व संग्रह में इन वाहनों का हिस्सा लगभग 20 से 26 प्रतिशत है। पिछले दस वर्षों में टोल संग्रह शुरू होने से टोल शुल्क बढ़ सकता है।

पूरा रिकार्ड टूट जाएगा-

टोल टैक्स भुगतान नियमों के तहत भारत ने 2023-24 में 64,809.86 करोड़ रुपये जमा किए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में ये 35 प्रतिशत बढ़ा है। 2019-20 में संग्रह 27,503 करोड़ रुपये था। नितिन गडकरी ने आशा व्यक्त की कि राजमार्ग मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्ग (Nitin Gadkari koan h) निर्माण का पिछला रिकॉर्ड पार करेगा। भारतमाला परियोजना की जगह लेने के लिए भी नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई—

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत मंत्रालय को पहले 3 हजार करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाएं आवंटित करने का अधिकार था, लेकिन अब मंत्रालय किसी भी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की किसी भी परियोजना को अब मंत्रिमंडल की मंजूरी चाहिए। फिलहाल, मंत्रालय ने मंत्रिमंडल को 50 से 60 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए भेजा है. यह नवीनतम सड़क नियम है।