The Chopal

DA Hike: डीए में आया 4 प्रतिशत उछाल, दहशरा से पहले मिलेगा कर्मचारियों को एरियर

सभी सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी मिलने वाली है। 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद सिक्किम सरकार के कर्मचारियों का DA 42 फीसदी हो गया है।

   Follow Us On   follow Us on
DA Hike: 4 percent jump in DA, employees will get arrears before Dussehra

The Chopal :- केंद्रीय कर्मचारी वर्ष की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, अलग-अलग प्रदेश सरकारें कर्मचारियों के बकाये डीए का भुगतान या ऐलान कर रही हैं। इसी कड़ी में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है।

एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा- सभी सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी मिलेगी। 4 फीसदी बढ़ोतरी के साथ सिक्किम सरकार के कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी हो गया है। उन्होंने बताया कि अगले माह दशहरा उत्सव से पहले बकाया राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। मतलब ये हुआ कि प्रदेश के कर्मचारियों को दशहरा से पहले डीए एरियर मिल जाएगा।

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते का इंतजार है। इसकी घोषणा दशहरा से पहले किए जाने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। इसी तरह पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

वहीं, ग्राहक ग्रीन फंडिंग के तहत होम लोन लेते हैं तो उसके दायरे में सोलर प्लेट का खर्च भी शामिल होगा।आपको बता दें कि एसबीआई ने जून में 6.3 लाख करोड़ रुपये का होम लोन मंजूर किया। बैंक पर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जर्मनी के केएफडब्ल्यू जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों का 2.3 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा ऋण बकाया है।

ये भी पढ़ें - WPI Data: आम आदमी को महंगाई से राहत, लगातार पांचवे महीने नहीं बढ़े आंकड़े

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम आने वाली है। दरअसल, एसबीआई ग्रीन फंडिंग के तहत दिए जाने वाले होम लोन में एक बड़ा बदलाव करने की योजना बना रहा है। इसके तहत आने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में घर पर रुफटॉप सोलर को अनिवार्य करने की योजना है और इसे होम लोन के दायरे में भी लाया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में बिल्डर जो घर बनाएंगे, उसके छत पर सोलर यूनिट लगाना अनिवार्य किया जाएगा।

क्या है ग्रीन फंडिंग की योजना: एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक ग्रीन फंड का लक्ष्य उन गतिविधियों को बढ़ावा देना है जो सीधे तौर पर क्लीन क्लाइमेंट पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए वृक्षारोपण, बायो-टॉयलेट का निर्माण, सोलर लाइट/लैंप/पैनल आदि।

बता दें कि विश्वबैंक द्वारा 2016 में ‘सोलर रूफटॉप’ फंडिंग की शुरुआत की गई। इस के तहत दुनिया के अलग-अलग देश के बड़े बैंकों को फंड मुहैया कराया जाता है। इसका मकसद ग्राहकों को लोन देकर क्लीन क्लाइमेंट की मुहिम से जोड़ना होता है।

ये भी पढ़ें - UP के शहर में लगेगा अशोक लेलैंड का बस कारखाना, 1000 करोड़ किए जाएंगे खर्च