DA Merger : क्या बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, सरकार ने लिखित में दिया जवाब

The Chopal, DA Merger Latest update : पेंशनभोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के अलावा महंगाई भत्ता मिलता है। डीए कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के दौरान खर्च करने में मदद करता है। इसे सरकार साल में दो बार बदलती है। महंगाई भत्ता (DA Update) हर छह महीने बाद बढ़ाया जाता है। कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) 50 प्रतिशत से अधिक होने पर उसे न्यूनतम बेसिक सैलरी और पेंशन में जोड़ दिया जाता है।

मोदी सरकार का लिखित उत्तर DA मर्ज पर— 

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को वर्तमान में 53% DA मिल रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के मन में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज करने का निर्णय लेगी? DA Merge Basic Salary Update  समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने राजसभा में सरकार से इस बारे में यही सवाल पूछा. मोदी सरकार ने लिखित उत्तर में अपनी राय स्पष्ट कर दी है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज ने प्रतिक्रिया दी: 

राज्यसभा सांसद जावेद अली खान का लिखित प्रश्न वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हल किया है। उनका कहना था कि सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले डीए (DA) को न्यूनतम बेसिक सैलरी या पेंशन में जोड़ने (मर्ज) पर विचार नहीं कर रही है। जानकारी के लिए, डीए मर्ज अपडेट (DA Merge Update) से संबंधित अधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ते (DA) और महंगार्ठ राहत (DR Update) की दरें हर छह महीने में बदलती हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-W), जो लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इस संशोधन का आधार है।

इसलिए कर्मचारियों को DA/DR मिलता है

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) देने के उद्देश्य और संशोधन प्रक्रिया के बारे में वित्त राज्यमंत्री ने बताया। उनका कहना था कि यह महंगाई के प्रभाव से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बचाने का एक उपाय है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी और पेंशन की परचेजिंग क्षमता बनी रहेगी।

15 बार DA में बढ़ौतरी - 

याद रखें कि सरकार हर दस साल बाद एक नया पे कमीशन बनाती है। 7वां वेतन आयोग पिछली बार 2014 में बनाया गया था और 2016 में इसकी सिफारिशें शुरू हुईं। फिर भी, कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत भुगतान और भत्ता मिल रहा है।

डीए और डीआर (DA/DR Update) हर वेतन आयोग में छह महीने में बदले जाते हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA/DR दरों में 7वें वेतन आयोग में अब तक 15 बार वृद्धि की गई है।  इसका अर्थ है कि सरकार महंगाई को देखते हुए इसमें बदलाव करती रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को राहत मिलती है।

DA/DR मूल सैलरी में मर्ज नहीं होगा 

सरकार का लिखित उत्तर स्पष्ट करता है कि महंगाई भत्ता को बेसिक सैलररी में मर्ज नहीं किया जाएगा, अगले 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले। अब यह देखना होगा कि सरकार आने वाले समय में क्या करेगी। सरकार के इस निर्णय पर एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों का ध्यान है।