Electricity Bill Subsidy : देश का यह राज्य देता है सबसे ज्यादा बिजली में सब्सिडी, UP, दिल्ली व राजस्थान में कौन आगे

The Chopal - आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली में अपनी पहली सरकार में फ्री बिजली या बिजली के बिल पर सब्सिडी देने का वादा किया था। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने, बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्मों की तरह, इस चुनावी चाल को अपनाया। वर्तमान में देश में 28 राज्य बिजली के बिल पर सब्सिडी देते हैं।

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राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी घोषणा की है. मार्च के महीने में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा के सामने एक विस्तृत डाटा भी पेश किया था. पांच सालों के इस डाटा में बताया गया था कि प्रदेश सरकारों ने इस सब्सिडी को कितना बढ़ा दिया है. वैसे यह डाटा वित्त वर्ष 2021—22 का है. आइए आपको भी बताते हैं आखिर कौन-कौन से प्रदेश बिजली पर आम लोगों के साथ किसानों को बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं.

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किस प्रदेश सरकार ने कितनी दी हुई है सब्सिडी-

मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 21,418 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है. एमपी बजट 2022 में सब्सिडी को बढ़ाकर 22,800 करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया गया था.

राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 19,873 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है. हाल ही में प्रदेश सरकार ने बिजली सब्सिडी में और ज्यादा इजाफा किया है.

उत्तरप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 14,516 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है. एक​ रिपोर्ट के अनुसार यूपी सरकार ने बीते वित्त वर्ष में 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दी है.

दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 3,220 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है. मौजूदा वित्त वर्ष के लिए प्रदेश सरकार ने 3250 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी के नाम​ किए हैं.

पंजाब प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 11,888 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है. करीब दो महीने पहले पंजाब के सीएम ने बयान दिया था कि वित्त वर्ष 2023 में सब्सिडी के तौर पर 20,200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

बिहार प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 6,578 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में सब्सिडी 8,895 करोड़ रुपये थी जिसे वित्त वर्ष 2023—24 में बढ़ाकर 13,114 करोड़ रुपये कर दिया है.

तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 8,932 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में इसे बढ़ाकर 12 हजार करोड़ रुपये करने का ऐलान हुआ.

आंध्रप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 8774 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार 10135.22 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में देगी.

तेलगाना ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 5,652 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है. पिछले साल सरकार की ओर से बयान आया था कि बीते 8 सालों में 37 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे चुकी है.

कर्नाटक सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 19,312 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

मणिपुर सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 272 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

गोआ सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 412 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

केरल सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 387 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

मेघालय सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 20 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 420 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

त्रिपुरा प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 47 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

असम सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 480 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 4,341 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

गुजरात प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 9,165 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

हरियाणा प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 6,740 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

झारखंड प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 2,072 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

लद्दाख पीडी में वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 43 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 10,462 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2021—22 में आम लोगों को 1,531 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है.