UP में बिजली उपभोक्ताओं का बिल आएगा आधा, मिलेगी 1.8 लाख की सब्सिडी, बस करना होगा यह कार्य

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है! यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा हो सकता है, जो महंगाई के इस दौर में एक बड़ा राहत कदम साबित होगा। PM Solar House Free Power Scheme के तहत मेरठ में एक लाख छतों पर सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है, लेकिन अब तक केवल 2300 ही लगे हैं। अधिकारियों ने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों और शिक्षकों के घरों पर सोलर प्लांट लगाने का फैसला किया है। योजना में 1.8 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है। बिजली बिल भी इससे काफी कम हो जाता है।

घरों की छतों पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाने का लक्ष्य

PM Solar House मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में एक लाख घरों की छतों पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाने का लक्ष्य है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक केवल 2300 घरों पर सोलर प्लांट लगाए हैं।  अब सोलर प्लांटों को सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के घरों की छतों पर लगाने का फैसला किया गया है। जनपद में इनकी संख्या 12 हजार के आसपास है। सीडीओ ने सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र भेजकर अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को इसके लिए प्रेरित करने का आदेश दिया है।

बिजली के बिल कम होंगे

अपने घर की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने वाले व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार दोनों से अनुदान मिलता है। एक किलोवाट सिस्टम पर सब्सिडी 45,000 रुपये है।  तीन किलोवाट या अधिक क्षमता वाले प्लांट पर अधिकतम सब्सिडी 1.8 लाख रुपये है।  सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली घर में सीधे उपयोग की जाएगी। उपयोग नहीं होने पर बिजली सीधे ग्रिड पर जाएगी। वह मीटरिंग करेगा। महीने के आखिर में बिल बनाया जाता है, जो सरकार से ली गई बिजली और सरकार को दी गई बिजली का अंतर निकालता है। दावा है कि सोलर सिस्टम लगने से विद्युत बिल काफी कम हो जाएगा।

सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक

अब सरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को लक्ष्य को पूरा करने का दांव लगाया जा रहा है।  जनपद के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र भेजा गया है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने योजना के तहत उन अधिकारियों और कर्मचारियों को सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया है, जिनके अपने घर हैं।  इस योजना में बहुत से ग्रुप तीन के स्थानीय कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।  वहीं, राज्य में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों की बहुतायत है।

विभागों में बैठक

यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी प्रमोद शर्मा ने कहा कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।  CDO के आदेश पर सभी विभागों में बैठकें हो रही हैं।  जिसमें योजना की जानकारी दी जाती है और अधिकारी कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं  उम्मीद है कि इससे बहुत से कर्मचारी अधिकारी लाभान्वित होंगे।

कितनी मिल रही सब्सिडी

एक किलोवाट - 45,000 रुपये
दो किलोवाट - 90,000 रुपये
तीन किलोवाट और उससे ज्यादा - 1,08,000 रुपये