UP में इन जगहों के बदले जाएंगे बिजली मीटर, केंद्रीय बिजली मंत्री ने किया ऐलान
UP News : केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उनका कहना था कि उपभोक्ता बिजली खरीद नहीं पाएंगे अगर उनके बिजली बिल बाकी है।
Uttar Pradesh News : केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने हालिया दिनों घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों से इसकी शुरुआत होगी। यहां ऊर्जा और शहरी विकास पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुझे ऊर्जा और शहरी विकास विभाग का कार्यभार सौंपा है। मैं पूरे देश में रिव्यू मीटिंग ले रहा हूँ।
केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने मीटिंग में कहा कि जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उनमें कोई परेशानी तो नहीं है। नई योजना भी बनानी होगी। उनका कहना था कि 16 राज्यों में तीन महीने में समीक्षा पूरी हो चुकी है, और अगले तीन महीने में सभी राज्यों में ऐसा होना चाहिए।
स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाने से क्षेत्र में सुधार होगा। सरकारी कार्यालयों और सरकारी कॉलोनियों में पहले स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद व्यापारिक कॉम्प्लेक्स और अन्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें भी दूर की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लखनऊ मेट्रो योजना पर अधिकारियों के साथ बैठक होनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि मामला राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्तर पर अटक गया है।
केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लाखों के बिल आने की शिकायत पर कहा कि उपभोक्ता को बिजली विभाग में शिकायत करनी चाहिए। उनका मानना था कि उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग इसे देखेगा और इस पर कार्रवाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कम बिजली खपत कर रहा है और बिल अधिक देता है। ऐसा मीटर रीडिंग में हुआ होगा।
केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के बारे में कहा कि सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। प्रदेश में नए बिजलीघर बनाए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कम से कम बिजली बिलों का भुगतान शुरू होना चाहिए। सरकारी विभागों में पहले प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, ताकि वे बिजली का उपयोग करने से पहले अग्रिम राशि दें। अन्यथा बिजली नहीं मिलेगी।
“हमने सभी राज्यों को समयबद्ध तरीके से बकाया राशि वसूलने और उचित सब्सिडी आवंटन सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ डेटा का मिलान करने का निर्देश दिया है,” प्रधानमंत्री मनोहर लाल ने कहा। बकायादारों को बिजली खरीदने पर प्रतिबंध है।केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी 2024 के डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट का उद्घाटन किया, जो दो दिनों तक चलेगा।