Farmers News : गन्ना खरीद में हुई 8 फीसदी की बढ़ोतरी, वनभूमि को चारे की खेती में होगी तब्दील

The Chopal : बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने गन्ना खरीद में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। कैबिनेट ने 315 रुपये प्रति क्विंटल से गन्ना खरीद की कीमत को 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की अनुमति दी है। इससे गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 25 रुपये बढ़ी है। कैबिनेट की बैठक के बाद, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले दस सालों में किसानों की मदद की है। 2014 से पहले, किसानों को खाद के लिए सड़कों पर चलना भी पड़ा था।

उस समय गन्ने का मूल्य सही नहीं था। दो या दो वर्ष इंतजार करना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में कार्य किया हैं।  ठाकुर ने कहा कि 2019-20 में गन्ना किसानों को 75,854 करोड़ रुपये मिले हैं। 2020-2021 में 93,011 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। २०२१-२२ में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपये मिल गए हैं। वहीं, 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इनके खाते में सीधे पैसे भेजे गए। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने नेशनल लाइवस्टॉक के तहत एक सबस्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे गधा-खच्चर, घोड़े-ऊंट और देसी नस्ल की प्रजातियां कम हो रही हैं। तो पशुधन को बचाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक एक्सचेंज चलाया जा रहा है। ब्राइड मल्टीफिकेशन पर काम किया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप या उद्यमी को पचास प्रतिशत सब्सिडी दी गई है। 50 लाख रुपये अधिकतम सीमा है।

उनका कहना था कि घोड़े, ऊंट, गधा और खच्चर सब के लिए ब्रीड मल्टीफिकेशन किया जाएगा। चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सुधारित वनभूमि को चारे की खेती में लगाया जाएगा। इसके लिए भी धनराशि दी जाएगी। सभी पशुधन का बीमा लाभदायक होगा। सबमें समान प्रीमियम देना चाहिए। अब 15 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जो पहले 20 से 50 प्रतिशत था। प्राइवेट संस्था को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चैलेंज मेथड के अनुसार अधिकतम पांच करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यह छोटे और सीमांत किसानों को बहुत लाभ देगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि फ्लड मैनेजमेंट और बॉर्डर एरिया प्रोग्राम तीसरा बड़ा निर्णय हैं। 4100 करोड़ रुपये इस प्रोग्राम को दिए गए हैं। 2021-22 से 2025-26 तक इसमें फ्लड मैनेजमेंट के लिए 2,930 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसका फंडिंग पैटर्न 60:40 का होगा। 60 प्रतिशत केंद्र देगा, बाकी राज्य सरकार देगी।

महिला सुरक्षा को लेकर कैबिनेट का अहम फैसला

उनका कहना था कि हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सब कुछ किया है। जल्दी ट्रैक कोर्ट बनाया। कानून बनाया गया। इमरजेंसी में महिलाओं को 24 घंटे और 7 दिनों तक सहायता देने के लिए 112 हेल्पलाइन भी शुरू की गई। हमने कानून को भी संशोधित किया। रेप के मामलों में भी सजा बढ़ाई गई। 

योजना को 2025 से 26 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे 24 घंटे इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 की सेवा मिलेगी। हम छह साइबर फोरेंसिक साइंस लैब बनाने जा रहे हैं, जो पुणे, चंडीगढ़, दिल्ली और भोपाल में समयबद्ध और वैज्ञानिक जांच करेंगे। भी नेशनल फोरेंसिक डेटा सेंटर बनाया जाएगा। भी राज्यों को साइबर फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाने के लिए उपकरण देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे. अब तक 13,500 थानों में महिला हेल्प डेस्क और 827 एंटी ह्यमून ट्रैफिक यूनिट स्थापित की गई है. 3,129 थानों में महिला हेल्प डेस्क और बनाई जाएगी. 

हर साल महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध कम करने के लिए पांच हजार जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2020–2021 और 2025–2026 तक इस पर 1,179 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह जांच को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा, जिससे अपराधियों को सही सजा मिलेगी और महिलाओं को न्याय मिलेगा। कैबिनेट की रात को हुई ब्रीफिंग में ठाकुर ने बताया कि केंद्र ने भी अंतरिक्ष में एफडीआई को मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने से कई लाभ हुए। दुनिया का कोई भी देश हमारे चंद्रयान मिशन से अधिक कुछ नहीं कर पाया। 

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