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फिटमेंट फैक्टर से केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, सैलरी 18 हजार से होगी 51480

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। 8वां वेतन आयोग क्या-क्या नई सिफारिशें करेगा? सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? जवाब जानने के लिए पूरा पढ़ें।
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फिटमेंट फैक्टर से केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, सैलरी 18 हजार से होगी 51480

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है। यह फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तनख्वाह, पेंशन और भत्तों में बदलाव के लिए लिया गया है। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की, जो बजट 2025 से पहले की गई है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार के कर्मचारी और पेंशन पाने वाले लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके।

आठवां वेतन आयोग क्या है?

आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों (पेंशनभोगियों) के लिए काम करेगा। इसका काम यह तय करना है कि उनकी सैलरी, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन में क्या बदलाव किए जाएँ। यह आयोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए भत्तों को बढ़ाने या घटाने की सिफारिश करेगा, ताकि सभी को सही आर्थिक मदद मिलती रहे।

सैलरी कितनी बढ़ सकती है?

सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिससे सैलरी और पेंशन का हिसाब लगाया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि महंगाई कितनी है, सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है और कर्मचारियों की जरूरतें क्या हैं।

किसे मिलेगा फायदा?

लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी ( जिसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं )। करीब 65 लाख पेंशनभोगी।8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आयोग का गठन 2026 तक हो जाएगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।

वेतन आयोग का काम क्या होता है?

हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनता है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और बोनस की समीक्षा करता है। यह महंगाई, देश की आर्थिक हालत और सरकार की कमाई को ध्यान में रखकर सुझाव देता है कि वेतन और भत्ते कैसे बढ़ाए या घटाए जाएं।

पहले भी बन चुके हैं 7 वेतन आयोग

1946 से अब तक भारत में सात वेतन आयोग बन चुके हैं। इनमें से सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हैं। अब मोदी सरकार ने नया वेतन आयोग बनाने का फैसला किया है, जो अगले 10 सालों के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है।