High Court : मां-बाप पर खर्चा करना पत्नी को नहीं आया पसंद, कोर्ट में केस के बाद आया अहम फैसला

The Chopal, High Court : आपको बता दें कि महिला को इस बात से आपत्ति थी कि उसका पति अपने माता-पिता की देखभाल में अधिक समय बिताता था। और उन पर खर्च भी करता है। महिला ने घरेलू हिंसा की शिकायत की और कोर्ट पहुंची। याचिका सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दी। जानें पूरी बात..।

समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) ने बताया कि महिला ने पहले अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की थी। यहां मन मुताबिक निर्णय नहीं हुआ, इसलिए निचली अदालत का निर्णय सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दी। कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी पुरुष द्वारा अपनी मां को समय और धन देना घरेलू हिंसा नहीं हो सकता।

अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशीष अयाचित ने कहा कि विपरीत पक्ष पर लगाए गए आरोप अस्पष्ट और संदिग्ध हैं। और कोई सबूत नहीं है कि उसने महिला पर घरेलू हिंसा की।

महिला राज्य सचिवालय सहायक: एक महिला राज्य सचिवालय में सहायक पद पर कार्यरत है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने और सुरक्षा और मुआवजे की मांग करने के लिए उन्होंने कहा था।

उसने कहा कि शादी से पहले उसके पति ने उसे अपनी मां की मानसिक बीमारी से धोखा दिया।

महिला ने यह भी दावा किया कि उसकी सास उसे परेशान करती थी और उसकी नौकरी से विरोध करती थी। पति और सास उसके बारे में बहस करते हैं।

महिला ने अपनी याचिका में दावा किया कि पति सितंबर 1993 से दिसंबर 2004 तक काम के सिलसिले में विदेश में रहे थे। वह अपनी मां को हर बार छुट्टी पर भारत आते थे और उन्हें हर साल 10,000 रुपये देते थे। वहीं ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

पति ने कहा कि महिला ने कभी भी उसे और उसके परिवार को अपना नहीं समझा था। उनके सभी दावे झूठ हैं। उसकी क्रूरताओं से परेशान होकर पति ने तलाक की याचिका दी थी।

पत्नी ने अपने पति के एनआरई खाते से अनजाने में 21.68 लाख रुपये निकाल लिए और इस धन से एक फ्लैट खरीद लिया।

 फैसले के अंत में, ट्रायल कोर्ट (मजिस्ट्रेट) ने महिला को प्रति माह 3,000 रुपये का अंतरिम रखरखाव भत्ता दिया।