UP में यहां 24 गांवों से ली जाएगी जमीन, 13 हजार एकड़ में बसाई जाएगी कॉलोनियां

Uttar Pradesh New : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण कर रही है। इस पहल के तहत, विभिन्न परियोजनाओं जैसे औद्योगिक गलियारे, स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास तेज़ी से गति पकड़ रहा है। प्रदेश के विकास के बड़े संकेत हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सर्वे में 24 गांव चुने हैं जो लखनऊ की विभिन्न तहसीलों में हैं। प्राधिकरण ने इन गांवों में लगभग 13 हजार एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना है कि प्राप्त जमीन पर कॉलोनियां बनाई जाएंगी. इससे लोगों की आवास की आवश्यकताएं पूरी होंगी और विकास की अन्य परियोजनाओं को भी गति मिलेगी।

भूमि अधिग्रहण का प्रारंभिक चरण

लखनऊ में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की शुरूआत हो गई है। 13 हजार एकड़ जमीन को मोहनलालगंज, बक्शी का तालाब, सरोजनी नगर और मलिहाबाद में खरीदने की योजना है। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रों का भ्रमण करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। प्रगति समीक्षा बैठक प्रत्येक बुधवार को सायं 6 बजे होगी, जिसमें सभी आवश्यक अधिकारी उपस्थित होंगे। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को देख रहे हैं।

इन तहसीलों के 24 गांवों से जमीन ली जाएगी

लखनऊ की विभिन्न तहसीलों में जमीन का अधिग्रहण व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। निम्नलिखित क्षेत्रों में खनन के लिए चिह्नित जमीन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये क्षेत्र हैं जहां भविष्य के अधिकारियों को जमीन मिल सकती है।

विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी

लखनऊ के बुनियादी ढांचे और शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देने के लिए यह भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई है। लखनऊ जनकल्याण महासमिति के विवेक शर्मा ने बताया कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था सुधरेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह कदम मोहनलालगंज, बक्शी का तालाब, सरोजनी नगर और मलिहाबाद जैसे स्थानों में सड़क, आवास और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक जमीन को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर जोर

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जैसा कि उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्पष्ट किया है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय लोगों से संपर्क करें और उनकी चिंताओं को हल करें। भूमि मालिकों को उचित पुनर्वास और मुआवजा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भविष्य का अनुमान

इस भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की सफलता से लखनऊ में कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरिडोरों और मेट्रो रेल योजनाओं को विशेष रूप से गति मिलने की उम्मीद है। ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। लखनऊ में शुरू की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।