Bihar के इन 2 शहरों में बनाए जाएंगे नए एयरपोर्ट, कैबिनेट मीटिंग में जनता को मिला बहुत कुछ

The Chopal (Bihar News) : नीतीश सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। डीए, यानी राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता, 4% बढ़ा दिया गया है। अब 46% डीए की जगह 50% डीए मिलेगा। शुक्रवार को नीतीश सरकार ने इसे अनुमोदित किया। बिहार में दो नए हवाई अड्डे भी बनाए जाएंगे। राजगीर और भागलपुर में दो नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में 11 हजार नए शिक्षक पद भी बनाए हैं, जिससे बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता को कई वादे किए हैं।

डॉ. एस. सिद्धार्थ, कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव, ने बैठक के बाद बताया कि भागलपुर और राजगीर में प्रस्तावित एयरपोर्ट का रनवे छह से छह हजार फीट का होगा। व्यापारिक उड़ानें भागलपुर के वर्तमान एयरपोर्ट से नहीं हो सकती क्योंकि यह शहर के बीच में है। ऐसे में एक नए एयरपोर्ट की जरूरत महसूस होती थी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने जमीन को चिह्नित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है। राजगीर में भी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ भी एक नया एयरपोर्ट आवश्यक था। यही कारण है कि सरकार ने दोनों स्थानों पर नए एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है।

शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। सचिवालय में शाम चार बजे हुई इस बैठक में 108 एजेंडों पर समझौता किया गया। इनमें कई फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं।

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुलहक स्टेडियम के पुनर्निर्माण और संचालन के लिए बीसीसीआइ को दीर्घकालीन लीज पर देने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया है। इसके अलावा, प्रदेश के नौ प्रमंडलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेडियम और खेल संरचनाओं के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए 84 पुलिस आउट पोस्ट और 24 रेल पुलिस पोस्ट को थानों में बदलने का प्रस्ताव भी किया है।

11 हजार शिक्षकों सहित अन्य विभागों में 21475 नौकरीयाँ बनाई गईं

11 हजार शिक्षकों के साथ 21475 नए पदों को राज्य में मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से पांच में 11039, कक्षा छह से आठ में 5957 और कक्षा नौ से दस में 4361 पद भी बनाए हैं। इसके अलावा, पटना संग्रहालय के संचालन और प्रबंधन के लिए 61 नए पद बनाए गए हैं। साथ ही, अन्य संग्रहालयों को चलाने के लिए 34 अतिरिक्त पद भी बनाए गए हैं। बिहार विरासत विकास समिति ने छह स्थायी पद बनाए हैं। सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अनुमंडलीय जन संपर्क कार्यालयों में आवश्यकता आधारित 10 पदों और श्रम सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के लिए 13 पदों का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

उपभोक्ताओं को 15345 करोड़ रुपये का विद्युत अनुदान

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत, मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक एनटीपीसी को 15345 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया है। इस पर प्रति महीने 1278.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

हर जिले में एथलीटों के लिए छात्रवृत्ति

यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है कि कला संस्कृति को बचाने, बढ़ाने और विकसित करने के लिए प्रत्येक जिले में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएं। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए वर्ष 2024–25 में 1086.60 करोड़ रुपये और वर्ष 2025–26 में 934.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विभिन्न आयु वर्ग के एथलीटों के लिए दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। सरकार हर वर्ष योजना पर 30 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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