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नए बिजली उपभोक्ताओं को झटका, अब इस काम के लगेंगे 25 से 50 प्रतिशत अधिक पैसे

यूपी में अब नए बिजली उपभोक्ताओं का अब ज्यादा बजट खर्च करना होगा। नए विद्युत कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ेगा।
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Now new electricity consumers in UP will have to spend more budget. Consumers will have to pay more for new electricity connections.

The Chopal - यूपी में अब नए बिजली उपभोक्ताओं का अब ज्यादा बजट खर्च करना होगा। नए विद्युत कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने संशोधित कास्ट डाटा बुक उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भेजा है, जो नए विद्युत कनेक्शनों के लिए उपभोक्ता सामग्री को शामिल करता है। नई किताब में उपभोक्ता सामग्री की दरों में 25 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की पेशकश की गई है। उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं की सुरक्षा राशि में एक सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की घोषणा की गई है।

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प्रस्तावित दरों पर अंतिम निर्णय रिव्यू पैनल की बैठक में लिया जाएगा।

इलेक्ट्रिक सप्लाई कोड रिव्यू पैनल को पावर कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावित कास्ट डाटा बुक की दरें प्रस्तुत की जाएंगी। नियामक आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित इस पैनल द्वारा प्रस्ताव की जांच की जाएगी और आवश्यक बदलावों के बाद इसे लागू किया जाएगा। 

छोटे कनेक्शन पर भी 30% तक अधिक खर्च करना पड़ेगा।

यदि प्रस्तावित दरें लागू होती हैं तो छोटे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन के खर्च में 25–30 प्रतिशत और उद्योगों के 50 प्रतिशत वृद्धि होगी। रिव्यू पैनल के सदस्य व उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बैठक में सामग्री दरों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी का विरोध किया जाएगा। दरों में मनमानी वृद्धि प्रस्तावित है। इस संशोधित प्रस्ताव में पूर्व में प्रस्तावित दरों से भी अधिक बढ़ोत्तरी है। 

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सात प्रतिशत सालाना वृद्धि होगी

2019 में पहले कास्ट डाटा बुक लागू हुआ था। यह आम तौर पर दो से तीन वर्ष चलता है। कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावित दरों को समय पर आयोग में नहीं प्रस्तुत करने से विलंब हुआ है। इस बार प्रस्तावित कास्ट डाटा बुक में कहा गया है कि अगले दो वर्षों में कास्ट डाटा बुक समय पर नहीं बनाया जाएगा तो दरों में प्रति वर्ष सात प्रतिशत की वृद्धि मान ली जाएगी। 
अवधेश वर्मा ने कहा कि कास्ट डाटा बुक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें नहीं दी गई हैं। कास्ट डाटा बुक में उपभोक्ता सामग्री की दरों में जीएसटी को शामिल करना एक और चौंकाने वाला तथ्य है। संशोधित प्रस्ताव में जीएसटी को सामग्री की दरों में शामिल नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं को धोखा मिलता है। 

निम्नलिखित हैं प्रमुख उपभोक्ता सामग्री की वर्तमान दर, प्रस्तावित दर, और बढ़ोतरी फीसदी:

25 केवीए ट्रांसफार्मर:

वर्तमान दर: 56780 रुपये
प्रस्तावित दर: 74198 रुपये
बढ़ोतरी फीसदी: 30%

सिंगल फेस मीटर:

वर्तमान दर: 872 रुपये
प्रस्तावित दर: 1124 रुपये
बढ़ोतरी फीसदी: 29%

तीन फेस मीटर:

वर्तमान दर: 2921 रुपये
प्रस्तावित दर: 3214 रुपये
बढ़ोतरी फीसदी: 10%

पीसीसी पोल:

वर्तमान दर: 2721 रुपये
प्रस्तावित दर: 2862 रुपये
बढ़ोतरी फीसदी: 05%

नये कनेक्शन में सिक्योरिटी राशि में प्रस्तावित वृद्धि:

1 -स्मॉल एंड मीडियम पावर: वर्तमान दर - 1350 रुपये प्रति किलोवाट, प्रस्तावित दर - 3000 रुपये, बढ़ोतरी फीसदी - 122%
2 - नॉन इंडस्ट्रियल लोड: वर्तमान दर - 4500 रुपये प्रति केवीए, प्रस्तावित दर - 6000 रुपये, बढ़ोतरी फीसदी - 33%
3 - लार्ज एंड हैवी: वर्तमान दर - 2200 रुपये प्रति किलोवाट, प्रस्तावित दर - 5000 रुपये, बढ़ोतरी फीसदी - 127%
4 - चार्जिंग सबस्टेशन: वर्तमान दर - 400 रुपये प्रति किलोवाट, प्रस्तावित दर - 3000 रुपये, बढ़ोतरी फीसदी - 650%