UP में जल्द शुरू होगी 75 जिलों में नई योजन, 3 से 6 साल तक के बच्चों को मिलेगा लाभ
UP News : यूनिसेफ और भारत सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कुपोषण की गंभीर स्थिति की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझ रहे बच्चों और माताओं के लिए राहत लेकर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा "मुख्यमंत्री सुपोषण योजना" को शीघ्र शुरू करने के निर्देश देना इस बात का संकेत है कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है।
Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को नई मजबूती दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि "मुख्यमंत्री सुपोषण योजना" को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। योजना का लक्ष्य प्रदेश के गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को कुपोषण से बचाना और उनके स्वास्थ्य को सुधारना है।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा बैठक में बताया कि 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को हर सुबह स्वस्थ भोजन (नाश्ता) दिया जाएगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन के अंतर्गत चिन्हित परिवारों के बच्चों, आकांक्षात्मक जिलों और विकासखंडों में रहने वाले बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। CM योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में टेक होम राशन (THR) के केंद्र बनाए जाएं। वर्तमान में राज्य के 43 जिलों में कुल 204 शाखाएं कार्यरत हैं, जो अब पूरे राज्य में बढ़ाई जाएंगी। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को इन इकाइयों से राशन मिलेगा।
किसानों और उत्पादकों को भी फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय किसानों और उत्पादकों को भी फायदा मिलेगा, इसलिए स्थानीय खाद्य उत्पादों जैसे प्रतापगढ़ का आंवला, गुड़ और श्रीअन्न (मिलेट्स) को THR में शामिल किया जाएगा। उन्हें पूरी तरह से पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कुपोषण से जुड़े गंभीर रोगों, जैसे स्टंटिंग (बौनापन), अंडरवेट (कम वजन) और वास्टिंग (कमज़ोर शरीर) की निरंतर निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन, महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम करेंगे।
योगी सरकार ने पहले ही गंभीर कुपोषित बच्चों का इलाज और देखभाल करने के लिए एक "संभव अभियान" शुरू किया है। हजारों बच्चों ने इस अभियान से लाभ लिया है। यह नवीनतम कदम इस दिशा में और बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने “मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना” का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन गरीब परिवारों के पास कोई पशु नहीं है, उन्हें एक गाय दी जाएगी, जिससे उनका दूध मिलेगा और उनका पोषण स्तर सुधरेगा।