property rights : बेटी का पिता की प्रॉपर्टी में कितना अधिकार, जानिए लड़की कब नहीं होगी हिस्सेदार

The Chopal, property rights : देश भर में प्रोपर्टी से जुड़े कानून और नियमों (Property Laws and Regulations) को लेकर लोगों की जागरूकता अभी भी कम है। बेटियों के अधिकारों, खासकर, कोई सीरियस नहीं है। लड़की का जन्म होते ही घर में उसे देवता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब बात हक देने की आती है तो लोग अक्सर पीछे हटने लगते हैं। 

बेटियों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, खासकर संपत्ति के अधिकारों में। बेटियों के अधिकारों पर संपत्ति (daughters' rights on property) को लेकर कई गलतफहमियां हैं। ऐसे में आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कानून के अनुसार बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में कौन-से अधिकार मिलते हैं और कब उन्हें अपने पिता की संपत्ति में हक नहीं मिलता।

पिता की संपत्ति पर बेटियों का इतना मालिकाना अधिकार है

भारत में पिछले कई वर्षों से ही बेटियों को संपत्ति में उनका हिस्सा देने में लोग चुप रहे हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि पहले इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था। हालाँकि, अब कानून बनाए गए हैं जो बेटियों को संपत्ति में अधिकार देते हैं। भारत में संपत्ति पर दावा करने के अधिकारों को लेकर कई नए कानून बनाए गए हैं। जो बहुत कम लोग जानते हैं

2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया, जो 1956 में बनाया गया था, जिसमें बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिए गए हैं। 1956 में, यह कानून अधिकारों और संपत्ति पर दावा के लिए बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, बेटी को अपने पिता की संपत्ति पर वही अधिकार हैं जो एक बेटे को होते हैं।

2005 में भारतीय संसद ने इस कानून में संशोधन करके बेटी के अधिकारों को और भी मजबूत कर दिया, जिससे पिता की संपत्ति पर उनके अधिकार पर कोई संदेह नहीं रह सका।

इस मामले में बेटियां पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती हैं  

ऐसे कई परिस्थितियां हैं, जहां बेटियों को संपत्ति का दावा करने का अधिकार नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिता अपनी मृत्यु से पहले अपने पूरे धन को अपने बेटे के नाम कर देते हैं। यहाँ बेटी को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलता। लेकिन यह सिर्फ पिता की स्व-अर्जित संपत्ति पर लागू होता है। यदि पिता की संपत्ति उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है, यानी पैतृक संपत्ति, तो पिता इसे अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकते। यहाँ बेटे और बेटी दोनों का समान अधिकार है।

भारत के कानून में क्या प्रावधान हैं? 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ दोनों ने बेटी को पैतृक संपत्ति पर हक देने का अधिकार देते हैं। 
हिन्दू उत्तराधिकार में भी महिलाओं को सम्पत्ति पर अधिकार था, लेकिन पति या उनके (पति) पैतृक संपत्ति पर; आज, पिता की संपत्ति पर भी अधिकार है। 

9 सितंबर 2005 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन करते हुए बेटी को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिया गया। लेकिन इसके तहत यह शर्त है कि अगर पिता 9 सितंबर 2005 तक जीवित रहते हैं, तो बेटी ही सम्पत्ति का हकदार होगी।

हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) एससी 641 के फैसले में पारित एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बेटी जन्म से ही पैतृक सम्पति में हकदार है, चाहे पिता संशोधन की तिथि पर जीवित था या नहीं। 

2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 बेटियों को जन्म से हिंदू सहकारी में अधिकार देता है. इस अधिकार का दावा सिर्फ 2005 में संशोधित अधिनियम से किया जा सकता है। 

गौरतलब है कि, सहकारी के रूप में बेटी के अधिकारों पर एक प्रगतिशील कानून है, विशेष रूप से किन मामलों में उन अधिकारों का सफलतापूर्वक दावा किया जा सकता है। बातचीत के दौरान अवनीश पाण्डेय (प्रैक्टिसनर, हाईकोर्ट लखनऊ) और एलएलएम (छात्र), केएमसीएयू, लखनऊ ने यह जानकारी दी।