राजस्थान के 15 शहरों में बनेगें रिंग रोड और 2750 किलोमीटर के बनेंगे कई नए एक्सप्रेसवे
Rajasthan Government: राजस्थान में अगर एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो राजस्थान में उतनी अधिक संख्या में एक्सप्रेसवे नहीं है। लेकिन पिछले दिनों ही बजट में घोषणा हुई थी कि राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। राजस्थान की 15 शहरों में यातायात व्यवस्था अच्छी होने वाली है। प्रदेश के लिए 6000 करोड़ की लागत से 21000 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के निर्माण की भी घोषणा वित्त मंत्री दीया ने की हैं।

Rajasthan News : राजस्थान में अगर एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो राजस्थान में उतनी अधिक संख्या में एक्सप्रेसवे नहीं है। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार 60,000 करोड़ रुपये की लागत से नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाएगी। इसके अलावा, 15 शहरों में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में राज्य की सड़कों को सुधारने और ट्रैफिक जाम को कम करने पर भी विशेष जोर दिया है।
दीया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि राजस्थान सरकार 60,000 करोड़ रुपये की लागत से 2750 किलोमीटर लंबे नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, 15 शहरों में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
इन शहरों में रिंग रोड बनेगा
पहले, प्रदेश के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से राहत दिलाने के लिए बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सीकर, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाडा, डीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे. इसके अलावा, सड़कों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने डीपीआर बनाने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 6000 करोड़ रुपये की लागत से 21000 किमी गैर पेचेबल सड़कों का निर्माण करने का ऐलान किया। इसके परिणामस्वरूप, पहले चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 10 करोड़ रुपये और मरुस्थली क्षेत्र में 15 से 15 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
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उनका कहना था कि राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना की शुरुआत की है और 9600 किमी से अधिक नवीन सड़कों और 13000 किमी से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। न केवल इन सड़कों के निर्माण से यातायात सुदृढ़ होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी. साथ ही, राम जल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के किसानों के साथ-साथ पूरे राज्य में जल आपूर्ति के नेटवर्क को भी मजबूत करेगी।