MP में 17 गांवों की जमीन अधिग्रहण कर बनाया जाएगा कॉरिडोर, 2125 करोड़ होंगे प्रोजेक्ट पर खर्च
MP New Corridor: मध्य प्रदेश (एमपी) में जल्द ही एक नया कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो राज्य के विकास और कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देगा। यह परियोजना राज्य की परिवहन और आर्थिक संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से लाई जा रही है। नया कॉरिडोर राज्य के महत्वपूर्ण शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। यह अन्य राज्यों के साथ भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
MP News : इस परियोजना से औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यह कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण पहल होगी।कॉरिडोर के तहत आधुनिक सड़कें, फ्लाईओवर और सुविधाएं तैयार की जाएंगी। तेज़ और सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क हादसों को कम करने वाले उपायों पर ध्यान दिया जाएगा।
संभागीय बैठक में परियोजना की समीक्षा
इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विकास कार्यों को लेकर हुई संभागीय बैठक में परियोजना की समीक्षा की बीते दिन, इंदौर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की गई थी। इंदौर में हुई बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, विधायक मालिनी गौड़ व मधु वर्मा, कलेक्टर आशीष सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। डॉ. यादव ने जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावों को गति देने का आदेश दियागया हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपम राजन ने बताया कि संभागीय स्तर पर छह बैठकें होंगी।
इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर से असंतुष्ट किसानों से बातचीत की गई है, अधिकारी दीपक सिंह ने यह जानकारी दी हैं। योजना का व्यापक प्लान बनाया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण लैंड पुलिंग के माध्यम से होता है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। बताया गया कि यह परियोजना 17 गांवों में 1300 हेक्टेयर जमीन पर 2125 करोड़ रुपये में बनाई जाएगी।
इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में विकास पर चर्चा
1 - इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में विकास पर चर्चइंदौर संभाग के जनजातीय कार्य विभाग के 10 सीएम राइज स्कूलों तक पहुंच मार्ग शासन ने स्वीकृत कर दिए हैं।
2 -इंदौर के सब अर्बन क्षेत्र में 14 मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें से 10 मार्गों के निर्माण की स्वीकृति हो गई है। राऊ क्षेत्र में कॉलोनी निर्माण के दौरान भारी वाहनों के आने से पीएम सड़क योजना की सड़कें खराब हुई हैं।
3 - नेशनल हाईवे के भूमि आवंटन के कुछ प्रकरण वन विभाग की अनापत्ति के कारण लंबित हैं। परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
4 - राऊ विधानसभा के 32 गांवों सहित जिले के 511 गांवों में नर्मदा का पेयजल पहुंचाने की मांग विधायक मधु वर्मा ने की है।
5 - इंदौर-नेमावर और इंदौर-देपालपुर मार्गों को फोरलेन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए।