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Vishwakarma Scheme: मोदी सरकार का खास तोहफा, ये लोग उठा सकेंगे लोन पर 8 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ

FM Nirmala Sitharaman:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर सरकार आठ प्रतिशत तक सब्सिडी देने वाली है. 
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Special gift from Modi government, these people will be able to avail the benefit of 8 percent subsidy on loan.

Vishwakarma Scheme Subsidy: केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना शुरू की है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर सरकार आठ फीसदी तक सब्सिडी देगी, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा।  योजना शुरू करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि सरकार ने 2023-24 के बजट में पहले से ही 13,000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं।

कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा

वित्त मंत्री ने विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि कारीगरों को बहुत सस्ती ब्याज दर पर कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। उन्हें बताया गया कि इस योजना में 18 क्षेत्रों (बढ़ई, स्वर्णकार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार, नाई और नाविक) शामिल हैं। इसके तहत सरकार तीन लाख रुपये तक का कर्ज देगी। 

शुरुआत में एक लाख का लोन मिलेगा

उनका कहना था कि शुरुआत में एक लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा और 18 महीने तक भुगतान करने के बाद लाभार्थी दो लाख रुपये का अतिरिक्त कर्ज पात्र होगा।

ये सुविधाएं मिलेंगे

योजना में न केवल वित्तीय सहायता होगी, बल्कि उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीक और कुशल हरित प्रौद्योगिकियों का ज्ञान, ब्रांड प्रचार, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा भी शामिल होंगे. स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संपर्क।

लाभार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपये का भुगतान मिलेगा

उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को पांच दिनों तक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये का भत्ता मिलेगा। प्रत्येक लाभार्थी की पहचान तीन चरणों में की जाएगी।

15,000 रुपये मिलेंगे

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि टूलकिट को 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। महीने में 100 डिजिटल भुगतान करने पर एक रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को बहुत लाभ होगा।

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