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Wheat Flour Price : गेहूं और आटे की कीमतों को लेकर सरकार ने उठाया अहम कदम

Wheat Flour Price : हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने गेहूं की कीमतों को अधिक स्थिर करने के लिए 1 नवंबर से केंद्रीय पूल से दिए जाने वाले गेहूं के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) OMSS (D) के तहत बोली की मात्रा को 200 टन कर दिया है। नीचे खबर में इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी देखें। 

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Wheat Flour Price: Government took important steps regarding wheat and flour prices

Wheat Auction: 1 नवंबर से, सरकार ने गेहूं की कीमतों को अधिक स्थिर करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) OMSS (D) के तहत केंद्रीय पूल से दिए जाने वाले गेहूं की बोली की मात्रा को 200 टन कर दिया।  भारत में ई-नीलामी की कुल आपूर्ति 2 लाख मीट्रिक टन से 3 लाख मीट्रिक टन हो गई है।

आटा मिलर्स और छोटे व्यापारी, जो फिलहाल ओएमएसएस के तहत 100 टन गेहूं की आपूर्ति करते हैं, गेहूं की ई-नीलामी में 200 टन के लिए बोली लगा सकेंगे। भारतीय खाद्य निगम (FCI), जो खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है, ओएमएसएस के तहत अपने बफर स्टॉक से गेहूं बेच रही है। 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि देश में प्रत्येक ई-नीलामी में प्रस्तुत की जाने वाली कुल मात्रा भी 2 लाख टन से 3 लाख टन कर दी गई है। बोली मात्रा में बढ़ोतरी का उद्देश्य खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता को बढ़ाना और गेहूं की कीमतों को स्थिर रखना है।

चावल और गेहूं की बिक्री—

सरकारी उपक्रम एफसीआई, OMSS के तहत गेहूं और चावल की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 28 जून से केंद्रीय पूल से आटा मिलर्स और छोटे व्यापारियों (जैसे थोक खरीदारों) को ई-नीलामी के माध्यम से बेच रहा है। 26 अक्टूबर को हुए 18वें ई-नीलामी दौर में 2,318 सफल बोलीदाताओं ने लगभग 1,92 लाख टन गेहूं खरीदा। 

2.01 लाख टन गेहूं देश भर के 444 डिपो से बेचा गया था। ई-नीलामी में 2,763 सूचीबद्ध खरीदारों ने भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि स्टॉक की जमाखोरी को कम करने के लिए कारोबारियों को OMSS (OMSS) के तहत गेहूं की बिक्री से बाहर रखा गया है।

FAQ गेहूं का पूरे भारत में आरक्षित मूल्य 2150/क्विंटल था, जबकि URS गेहूं का भारित औसत बिक्री मूल्य 2317.85/क्विंटल था। 

OMMS (D) के तहत गेहूं खरीदने वाले प्रोसेसरों की आटा मिलों पर नियमित जांच और निरीक्षण भी किया जा रहा है, जिससे स्टॉक की जमाखोरी को रोका जा सके। 26 अक्टूबर तक देश में 1627 जांच हुईं।

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