ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान कर उठाएं, सरकार की इस योजना का लाभ है

The Chopal-Haryana
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने  शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं  की तर्ज पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनके बिलों के डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक बढ़िया  योजना शुरू की है.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है. डिजिटल पेमेंट से उपभोक्ताओं का समय बचेगा और साथ ही उन्हें फायदा भी होगा.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है.
डिजिटल तरीके से बिजली के बिल का भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक स्कीम की शुरुआत की है. इसके तहत अगर आप ऑनलाइन बिजली के बिल का भुगतान करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनके बिलों के डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है. आपको बता दें कि ‘म्हारा गांव जगमग गांव योजना’ के तहत राज्य के 75 फीसदी से ज्यादा गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है.

पहली बार मे भुगतान पर इतने रुपये इंसेंटिव के रूप में मिलेंगे 

बता दे की  उपभोक्ता अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट एप्लिकेशन जैसे पेटीएम, मोबिक्विक आदि के माध्यम से बिजली बिलों का भुगतान डिजिटल रूप से कर सकते हैं. पहली बार ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन के रूप में 20 रुपये दिए जाएंगे.

इसके बाद 2,000 रुपये तक के बिजली बिल का डिजिटल पेमेंट करने पर बिल राशि का 0.5 फीसदी (अधिकतम 10 रुपये तक) प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा उपभोक्ता द्वारा लगातार 6 बिलों के डिजिटल भुगतान पर 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

90 फीसदी से अधिक बिजली बिल भुगतान करने वाले गांवों की पंचायतें और उनमें से 90 फीसदी से अधिक का डिजिटल पेमेंट किया जाए तो ऐसी ग्राम पंचायतों को निगम द्वारा 2 लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसे गांव के विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकता है.

ऐसे मिलेंगे इनाम के  2100 रुपये

प्रत्येक सब-डिविजन में तिमाही आधार पर डिजिटल पेमेंट करने के लिए 5 उपभोक्ताओं का चयन किया जाएगा और प्रत्येक उपभोक्ता को 2100 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. सब-डिविजन अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम विद्यालय/चौपाल/पंचायत घर अथवा किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर लॉटरी सिस्टम द्वारा उपभोक्ताओं का चयन किया जाएगा.
प्रीपेड स्मार्ट मीटर  2025 तक पूरे देश में लगेंगे 
अब पूरे देश में, हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. इसे लेकर सरकार ने समयसीमा तय कर दी है. बिजली मंत्रालय ने कुछ महीने पहले ही सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी थी कि वो अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दें. बिजली मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि दिसंबर 2023 तक सभी ब्लॉक लेवल सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा. धीरे-धीरे पूरे देश में मार्च 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएंगे.

प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे प्रीपेड मोबाइल, मतलब जितना पैसा उतनी बिजली. हालांकि देश के कई हिस्सों में प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल होता है. जिसे रिचार्ज करना होता है.