8th Pay Commission : सरकार ने किया साफ, इस मजबूरी के चलते नहीं कर सकते लागू

The Chopal, New Delhi : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को झटका दिया है जो 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 

राजसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से पूछा कि फाइलों में 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार नहीं करने और इसे अनुमोदित नहीं करने की क्या वजहें हैं। वित्त राज्यमंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कैंद्रीय कैबिनेट ने वेतन और भत्तों में संशोधनों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर मंजूरी देते समय इस मामले पर विचार नहीं किया है।

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट (7th Pay Commission news) के पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की सिफारिश की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो सकेगा। लेकिन इसे लागू करने से सरकार बचती आई है।   

साथ ही, वित्त मंत्री से पूछा गया कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है क्योंकि सरकार 7th Pay Commission का बोझ वहन नहीं कर सकती है?  केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करने और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाली सरकार, पिछले तीस वर्षों से महंगाई का सामना कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवें वेतन आयोग (Big News of the 8th Pay Commission) क्यों नहीं बना रही है? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। 

केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार से आठवें वेतन आयोग (आठवें वेतन आयोग) का गठन करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन में हर दस साल बाद बढ़ोतरी के लिए एक नया वेतन आयोग बनाती है।  वेतन आयोग को रिपोर्ट और सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिलता है। 2014 में स्थापित 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया। 

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