Cheque Bounce Case : चेक बाउंस मामले की 19 साल चली कानूनी लड़ाई, अब हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

The Chopal, Cheque Bounce Case : अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं और खाते में बैलेंस नहीं हो पाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी।  चेक में ऐसा नहीं है।  यदि आप किसी को चेक देते हैं और खाते में पूरा बैलेंस नहीं है, तो चेक बाउंस होने पर आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा।  हाल ही में हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में ऐसा ही निर्णय लिया है। 

19 साल पुराने मामले में बड़ा निर्णय

RHA ने एक चेक बाउंस (cheque bounce) मामले में चेक देने वाले को दोषी ठहराया है।  मामले में सिविल कोर्ट ने 19 साल पहले आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था।  हाईकोर्ट ने आदेश को सिविल कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए रद्द कर दिया है। 

6 लाख रुपये देने होंगे

हाईकोर्ट ने दोषी करार देते हुए आदेश दिया कि चेक देने वाले को छह महीने में साढ़े छह लाख रुपये मुआवजे के रूप में देना होगा।  दोषी को जेल की सजा दी जाएगी अगर वह पैसे नहीं देता।

जानिए पूरा मामला

रायपुर निवासी गुलाम मोहम्मद ने अपील की कि उन्होंने बैजनाथ पारा में अपनी तीन दुकानों को कटोरा तालाब निवासी युसूफ को 28 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था।  डील में पहले 10 लाख रुपये देना था, फिर 6 से 6 लाख रुपये के तीन किस्तों में बाकी राशि देनी थी।  इसका परिणाम पंजीकृत बिक्री था।  फिर 6 अगस्त 2005 को सौदे के अनुसार दस लाख रुपये का भुगतान किया गया।

फिर चेक बाउंस 

दुकान खरीदने वाले ने पहली किस्त के रूप में छह लाख रुपये का चेक दिया, जिसे चेक बोनस कहा जाता है।  उसने 12 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि को दो बार देने की घोषणा भी की।  21 सितंबर 2005 को भुगतान रोक के कारण चेक अस्वीकृत और बाउंस हो गया।  इसके बाद मैं एक बार फिर चेक करने के बाद बाउंस हो गया। 

निचली अदालत ने बरी कर दिया

निचली अदालत में मामला पहुँचा।  24 दिसंबर 2009 को, मौखिक और दस्तावेजी सबूतों पर आधारित, मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी को लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अपराध से बरी कर दिया।  बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने निचली अदालत का निर्णय पलट दिया।