यूरिया पर किसानों को मोदी, सरकार की बड़ी राहत! केंद्र ने खाद निर्यात को दी मंजूरी, अन्नदाता को सीधे ये लाभ

The Chopal, नई दिल्ली:  देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. आगामी दिनों में उन्हें रासायनिक खादों को लेकर कोई समस्या नहीं होगी. केंद्र की मोदी सरकार ने एक साल के लिए यूरिया के आयात की मंजूरी दे दी है. सबसे खास बात यह है कि केंद्र ने मार्च 2024 तक इंडिया पोटाश लिमिटेड के जरिए से यूरिया आयात की मंजूरी दी है. और इस बात की पुष्टि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर किसानों से की है. बता दे कि पहले मार्च 2023 तक ही आयात की अनुमति थी.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्तमान नीति के तहत पहले से ही राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक के माध्यम से खाद के आयात की मंजूरी दे रखी है. लेकिन, अब इंडिया पोटाश लिमिटेड के द्वारा यूरिया आयात किए जाने पर देश में खाद की किल्लत नहीं होगी. ऐसे में किसानों को यूरिया की बोरी के लिए इंतजार भी नहीं करना होगा. साथ ही खाद के लिए उन्हें तय रेट से अधिक कीमत भी नहीं देने पड़ेंगे.

देश में फर्टिलाइजर का पर्याप्त स्टॉक 

वहीं, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में खाद की कोई कमी अब नहीं है. आगामी खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर खाद भी मिलेगी. उनकी मानें तो देश में फर्टिलाइजर का पर्याप्त भंडार भी है. अब देश भर के किसानों को खाद आसानी मिल जाएगा. उन्हें खाद की एक बोरी के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. दरअसल, खरीफ सीजन की खेती देश में आमतौर पर जून-जुलाई के दौरान की जाती है. वहीं, नवंबर से दिसंबर महीने के बीच इसकी कटाई की जाती है.

बता दें कि भारत में खरीफ फसल के तौर पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है. धान की खेती में खाद के रूप में सबसे अधिक यूरिया का ही इस्तेमाल किया जाता है. एक सीजन में दो से तीन बार यूरिया का उपयोग होता है. ऐसे में यूरिया आयात की मंजूरी मिलना किसानों के लिए खुशी की बड़ी बात है.

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पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा

वहीं, बीते कुछ दिनों में खबर सामने आई थी कि केंद्र की मोदी सरकार ने फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब जमीन के हिसाब से किसानों को खाद वितरित की जाएगी, क्योंकि केंद्र ने उर्वरक पर मिलने वाले अनुदान को लेकर एक नया प्रयोग भी देश में किया है. इस प्रयोग के तहत केंद्र सरकर ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को सीधे किसानों तक पहुंचाने का प्लान भी बनाया है. फिलहाल, देश के 7 जिले में इस नए प्रोयग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे शुरू किया जाएगा.

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