RBI : बैंक डूबने पर कितने पैसे मिलेंगे वापिस, सरकार का आया बड़ा ऐलान

The Chopal, Bank deposit insurance limit : आज हर व्यक्ति एक बैंक खाता है। यही कारण है कि बैंक में पैसे की सुरक्षा सबसे पहले देखता है जब आप खाता खुलवाते हैं। जब आप अपने खाते को खुलवाते हैं, तो कभी-कभी बैंक डूब जाता है। बैंक डूबने पर आपको भी बीमा क्लैम मिलता है। सरकार के नवीनतम अपडेट को खबर में पढ़ें।

बजट में आम जनता के लिए हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ:

बजट 2025 (बजट 2025) में सरकार ने आम लोगों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी हैं। टैक्स फ्री इनकम इसमें से सबसे बड़ा वादा है। केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से छूट दी है। बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पांच साल बाद अचानक से रेपो रेट में कटौती करके लोगों को कुछ राहत दी है। लोगों को एक और बड़ी राहत देने के लिए अब सरकार काम कर रही है। आपके बैंक खाते पर इसका सीधा असर होगा।

इंश्योरेंस सुरक्षा को बढ़ाना होगा—

पीटीआई द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने बैंक में जमा राशि पर इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने अभी तक इंश्योरेंस की सीमा पांच लाख रुपये तक रखी है।

इस बार, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार इसे बढ़ाने पर बहुत गंभीर विचार कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर यह बैंक खाताधारकों के लिए एक बड़ी राहत होगी।

कवर फिलहाल इतना है-

फिलहाल, अगर आपका बैंक डूबता है, तो भले ही आपके खाते में 15 या 20 लाख रुपये जमा हों, आपको सिर्फ 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऐक्ट (DICGC) की नवीनतम अपडेट के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं।

DICGC आपके जमा पर बीमा देता है। सरकार अब इस कवर को बढ़ाकर बैंक अकाउंट होल्डर्स को राहत देने पर विचार कर रही है। लेकिन इसके तहत होने वाले इजाफा का निर्णय पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। 

आरबीआई ने इस बैंक को बंद कर दिया— 

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक को RBI ने हाल ही में बंद कर दिया है। यह बैंक आरबीआई के नियमों के खिलाफ काम कर रहा है और घोटाले का मामला सामने आया है।

इस बैंक घोटाले के बाद सरकार ने ऐसा करने की भी चर्चा की है। जब PMC बैंक घोटाला 2020 में सामने आया, तो DICGC इंश्योरेंस लिमिट भी बढ़ाई गई। सरकार ने इस सीमा को 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये कर दिया है। 

वित्त सचिव कहते हैं-

वित्त सचिव ने सोमवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में सहकारी बैंकों की स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश में सहकारी बैंकों की स्थिति अच्छी है और सिर्फ एक बैंक के दिवालिया होने से इस क्षेत्र के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह क्षेत्र अच्छी तरह से नियंत्रित है।