1700 किसानों को दिल्ली पुलिस ने भेजें नोटिस, वकीलों का पैनल करेगा पैरवी,

नई दिल्ली . कृषि कानूनों को वापिस लेने के समर्थन की मांग को लेकर दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर लगभग तीन महीने से आन्दोलन चला रहे किसानों से नेताओं ने दिल्ली पुलिस के नोटिसों से न घबराने अपील की है . संयुक्त किसान मोर्चा का कहा है कि दिल्ली पुलिस के नोटिसों का जवाब किसानों का लीगल पैनल देगा . संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर प्रेस confrence की जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा एनएच -9 बंद करने , किसानों को 26 जनवरी की हिंसा से सम्बंधित नोटिस भेजे और केंद्र सरकार की मनमानी जैसे मुद्दों पर बात की .

किसान संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस द्वारा 26 जनवरी को आयोजित की गई ट्रैक्टर रैली को लेकर हिंसा भड़काने के नोटिस पूरे देश के किसानों को भेजे जा रहे हैं .

उन्होंने कहा कि अभी तक 1700 किसानों को हिंसा भड़काने के नोटिस भेजे जा चुके हैं . प्रवक्ता ने बताया कि एक महिला जो दिल्ली में काम करती है , उसको भी नोटिस भेजा गया है क्योंकि उसका फोन 26 जनवरी को उस इलाके में पाया गया था . किसान नेताओं ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा और देश के किसान का हर वर्ग के साथ खड़ा है . किसानों को भेजे जा रहे नोटिसों का जवाब देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने लीगल पैनल बनाया है .

उन्होंने कहा कि अगर किसी भी किसान को नोटिस पहुंचता है तो वह सबसे पहले किसान संयुक्त मोर्चा को अवगत कराए जिसके बाद नोटिस का जवाब देने की जिम्मेदारी किसानों के लीगल पैनल की होगी . इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार शाम तक पंजाब से 10 वकीलों का पैनल पहुंच रहा है , जो किसानों को कानूनी कार्रवाई से जुड़े मुद्दों की जानकारी देगा.

उधर दिल्ली पुलिस ने किसानों के लिए लगाए पोस्टर पर किसानों में रोष

दिल्ली पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की गिरफ्तारी और टिकरी बॉर्डर पर लगाये गए नोटिस के बाद किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है. संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने इन दोनों मामलों को केंद्र सरकार की कार्रवाई बताते हुए कड़ा विरोध जताया है,

बता दें की इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से डॉ. दर्शनपाल ने बयान जारी करते हुए इन कार्रवाई को किसानों को बदनाम करने की साजिश बताया. इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई से किसान आंदोलन कमजोर नहीं मजबूत होगा,

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