MSP for farmers: सरकार ने दी लाखों किसानों को बड़ी खुशखबरी, 100% दलहन खरीद का मौका MSP पर मिलेगा
MSP for farmers: सरकार ने इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2024-25 सीजन के लिए 100 फीसद खरीदने की अनुमति दी है। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि ये खरीदें 2028 से 2029 तक जारी रहेंगी।
The Chopal : सरकार ने तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठाया है। सरकार ने इन फसलों को खरीफ 2024-25 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100 फीसद खरीदने की अनुमति दी है। इसका उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहित करना है और आयातित दालों पर निर्भरता कम करना है। गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। इतना ही नहीं, चौहान ने कहा कि ये खरीदें 2028 से 2029 तक जारी रहेंगी।
कृषि मंत्री की प्रतिक्रिया मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता किसानों की है, कृषि मंत्री चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा। उनका कहना था कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 13.22 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद को मंजूरी दी गई है। 25 मार्च तक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 1,71,569 किसानों ने 2.46 लाख मीट्रिक टन तुअर खरीदा। कर्नाटक में खरीद की समय सीमा 90 दिन से 30 दिन कर दी गई है, जो 1 मई 2025 तक जारी रहेगी।
किसानों को यहां पंजीकृत करना होगा
उनका कहना था कि NAFED और NCCF MSP पर खरीद कर रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में तुअर की कीमत एमएसपी से ऊपर है। किसानों को NCCF और NAFED के eProsperity पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे रजिस् ट्रेशन करवाएं ताकि उनकी फसल उचित मूल्य पर बेची जा सके। भी, उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि वे खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कारगर बनाएं।
ये घोषणा बजट में की गई थी
सरकार दालों में आत्मनिर्भरता चाहती है, चौहान ने कहा। बजट 2025 में भी घोषणा की गई है कि MSP तुअर, उड़द और मसूर की पूरी खरीद करेगा। इसके अलावा, मसूर, सरसों और चना को पीएम आशा योजना के तहत खरीदा जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात को सरसों खरीदने की अनुमति मिली है, और तमिलनाडु को भी खोपरे खरीदने की अनुमति मिली है।
केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है कि एमएसपी से नीचे किसानों की फसल न बिके, इसलिए उन्होंने राज्य सरकारों से सहयोग की अपील की। राज्य सरकारें खरीद में मदद करें। नेफेड और एनसीसीएफ के पोर्टल लोगों को पंजीकृत करने और प्रक्रिया पूरी करने में सहायक हैं। इस कदम का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाने और देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाने है।
