UP में 10 लाख किसानों को मिलेगा एग्री योजना का फायदा, बुंदेलखंड के जिलों से होगी शुरुआत

Uttar Pradesh : यूपी सरकार ने राज्य की किसानों की आमदनी में इजाफा करने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए यूपी एग्रीस प्रोजेक्ट को लागू करने की योजना बना रही है। यह प्रोजेक्ट राज्य में विश्व बैंक के सहयोग से शुरू होने जा रहा है। इस परियोजना में मिर्च, मटर और मूंगफली की खेती के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिलों में परियोजना का पहला चरण शुरू किया जा रहा है। इसकी सहायता से 10 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। इस योजना पर 5 वर्षों में 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

यूपी सरकार ने राज्य की कृषि क्षेत्र और इससे संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विकास और ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण (UP-AGREES) परियोजना की शुरूआत करने वाली है। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जिसमें कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए 25.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिलों में मॉडर्न खेती के तरीकों को अच्छा करने के तौर पर इस राशि को खर्च किया जाना है।

21 जिलों में 5 करोड़ 2 लाख रुपए होंगे, खर्च

यूपी में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुंदेलखंड के सात जिलों में सुखे से पीड़ित लोगों और सभी विकास खंडो में गायों के लिए प्राकृतिक खेती कि सुविधा के तौर पर 11.25 करोड रुपए मंजूर किए गए हैं। बुंदेलखंड में व्यापक दलहन की खेती के लिए सिंचाई प्रणाली पर 9 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि से स्प्रिंकलर सिंचाई और खेत तालाब भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम (मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और बारिश पर निर्भर रहने वाले कृषि क्षेत्र) के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में 5 करोड़ 2 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

28 जिलों में बनाए जाएंगे, क्लस्टर

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और बुंदेलखण्ड के 7 जिलों में कृषि विकास और ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण (UP-AGREES) परियोजना का पहला चरण शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत, सभी 28 जिलों में सिंचाई प्रणाली को मजबूत करने और मटर, मूंगफली और मिर्च की खेती के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। इस योजना से 10 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जिनमें से 30% महिला किसान शामिल है। साथ ही 1 लाख से ज्यादातर मत्स्य पालक परिवारों को मदद दी जाएगी।

किसानों को भेजा जाएगा, विदेश

यूपी गवर्नमेंट के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 6 वर्ष की कृषि परियोजना में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा और इससे किसानों, किसान समूहों, मछली पालकों और कृषि से जुड़े एमएसएमई संस्थाओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, पांच सौ किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का ज्ञान देने के लिए विदेश भेजा जाएगा। किसानों को आधुनिक खेती और आय बढ़ाने के बारे में बताया जाएगा।