8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर ताजा अपडेट, इस महीने से होगा DA ज़ीरो

The Chopal, Salary Hike : कर्मचारियों को फिलहाल सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और डीए का लाभ दिया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। केंद्रीय सरकार अब कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग  (8th Pay Commission latest update) को लागू करने पर विचार कर रही है। ताजा अपडेट के अनुसार, डीए सैलरी में मर्ज होने के कारण जीरो हो जाएगा जब नया वेतन आयोग लागू होगा।  

पहले पे मैट्रिक्स पर विचार करना चाहिए:

केंद्रीय सरकार ने कुछ दिनों पहले आठवें वेतन आयोग की स्थापना की अनुमति दी है। इस वेतन आयोग का चेयरमैन और पैनल अभी तक नहीं बनाया गया है। यह काम पूरा होने के बाद, केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों के लिए नवीनतम पे-मैट्रिक्स (8th CPC pay matrix) का विश्लेषण किया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के भत्तों और सैलरी में भी बदलाव होने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा।  इसके तहत महंगाई भत्ता को कर्मचारियों की सैलरी में मर्ज किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी अनुदान (dearness allowance update)  को जीरो करके फिर से शुरू किया जाएगा।

ये सुझाव जल्द लागू होंगे:

सरकार द्वारा पे-कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जो कर्मचारियों के वेतन में बदलाव लाएगा। 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) के लागू होने से इसका सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ता होगा। सरकार एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को शून्य यानी जीरो (0) कर सकती है। इसका अर्थ है कि महंगाई भत्ता, या दया भत्ता, को पे-कमीशन लागू होते ही सरकार बेसिक पे में मर्ज कर सकती है।

डीए के नियम निम्नलिखित हैं:

एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि महंगाई भत्ता (DA hike update) जनवरी 2026 तक 63 प्रतिशत के लेवल तक पहुंच सकता है। कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत से अधिक होने पर जीरो करके फिर से उनकी सैलरी में मर्ज किया जाता है। लेकिन केंद्रीय सरकार ने डीए का पचास प्रतिशत होने पर भी इसे मर्ज नहीं किया है। ऐसे में अब चर्चा है कि सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते ही डीए को बेसिक सैलरी में जोड़कर जीरो कर देगी।

सिर्फ इतना डीए मर्ज होगा-

कर्मचारियों और जानकारों के बीच चर्चा है कि सिर्फ पचास प्रतिशत DA (DA zero kab kiya jayega) मर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार डीए को मर्ज नहीं करेगी। अब तक सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार (सबसे नवीनतम सरकारी अपडेट) पूरे डीए को खर्च करती है या सिर्फ पचास प्रतिशत डीए को खर्च करती है। कर्मचारियों को फिलहाल 53 प्रतिशत डीए मिल रहा है। 

DA कैलकुलेशन जीरो से शुरू होगा-

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बाद कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी (Basic salary in 8th CPC) पर डीए की कैलकुलेशन करेगी। सरकार डीए को फिर से शून्य से शुरू करेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34200 रुपए है और उसे जनवरी 2026 से कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलता है, तो जुलाई 2026 (DA in July 2026) में यह 3-4 फीसदी (जो भी महंगाई भत्ता होगा) तक बढ़ जाएगा। कर्मचारियों की आगे की सैलरी इसके बाद से कैलकुलेट की जाएगी। महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा, इससे कई अन्य भत्तों पर भी असर होगा। 

7वें वेतन आयोग ने यह सुझाव दिया था— 

8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा (Update for employees)। यदि केंद्रीय सरकार 50 प्रतिशत या फिर उससे अधिक महंगाई भत्ता देती है, तो कर्मचारियों को नए पे-कमीशन में शामिल किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में भी इसका प्रस्ताव है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) ही महंगाई भत्ते (DA merge in salary) में इजाफा निर्धारित करता है। CPI महंगाई के अनुसार बदलता रहता है। इसकी वजह से कर्मचारियों का डीए भी बदल गया है। 

डीए इस तरह कैलकुलेट किया जाता है

डीए मूल वेतन में जोड़ा जाएगा तो कर्मचारियों के वेतन में बदलाव होगा। यदि एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) 18,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 50% है, तो डीए 9 हजार रुपये होगा। 8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग की अपडेट) लागू होने पर DA को मूल वेतन में जोड़ने से कर्मचारियों का मूल वेतन 27,000 रुपये हो जाएगा।

महंगाई भत्ता मर्ज करने की बहस इसलिए बढ़ी—

डीए के पचास प्रतिशत से अधिक होने पर इसे सैलरी में मर्ज (DA merger) करने की चर्चा होती है। नया पे स्केल लागू होने पर DA को मूल वेतन में जोड़ा जाता है। कर्मचारियों को अब DA को मर्ज करने की उम्मीद है (DA kab merge hoga)। यद्यपि बहुत से जानकारों का मानना है कि इसे मर्ज नहीं किया जाएगा, सरकार ने भी इसे सैलरी से अलग रखने से इनकार कर दिया है। 

डीए पहले से ही सैलरी में मर्ज हो चुका है—

जानकारों का कहना है कि नियम के अनुसार, कर्मचारियों को मिलने वाले पूरे DA (DA 0 kab hoga) को मूल वेतन में मर्ज करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है क्योंकि लगता है कि राजस्व व्यय बढ़ना एक समस्या है। हालाँकि, 2016 और 2006 में DA को मर्ज करने का निर्णय पहले लिया गया था। 2006 में पांचवें वेतन आयोग के तहत छठे वेतन आयोग के शुरू होने तक DA 187 प्रतिशत पहुंच गया था। मूल वेतन में यह पूरा डीए जोड़ा गया था।

विशेषज्ञों का कहना है-

महंगाई दर शून्य होने की संभावना को लेकर विश्लेषकों का अनुमान है कि यह जनवरी 2026 में शून्य हो सकता है। 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू होने पर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है, साथ ही महंगाई भत्ते को जीरो करके फिर से शुरू किया जा सकता है। शून्य के बाद डीए बढ़ौतरी (DA hike news) की कैलकुलेशन दोबारा शुरू होगी।  डीए की गणना (DA calculation) जनवरी से जून 2026 के AICPI इंडेक्स के आंकड़े निर्धारित करेंगे कि अगला महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ेगा