8वां वेतन आयोग जल्द हो सकता है लागू, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन

TheChopal: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा इंतजार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का है। इस वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, और लोग अभी से अंदाजा लगाने लगे हैं कि सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। हर बार की तरह इस बार भी जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में अच्छा खासा इज़ाफा देखने को मिलेगा। अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक आइए जानते हैं – 8वें वेतन आयोग से कितनी सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है और यह कब से लागू हो सकता है।

8वां वेतन आयोग की तैयारी शुरू

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। जानकारों का कहना है कि जल्द ही सरकार इस आयोग का गठन कर सकती है। इसके बाद इसके नियम और शर्तें तय होंगी और फिर सिफारिशों पर काम शुरू होगा। आयोग के बनने के बाद उसकी सिफारिशें तैयार होने में करीब एक साल का समय लग सकता है। इसके बाद सरकार उन्हें लागू करेगी।

कब से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो चुकी है। आमतौर पर आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है। माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग जून-जुलाई 2026 तक लागू हो सकता है। अगर इसमें देरी हुई तो यह जनवरी 2027 तक भी खिसक सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर के साथ सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है।

कर्मचारी संगठन क्या मांग रहे हैं?

कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार सैलरी बढ़ाने में कम खर्च करना चाहती है ताकि खजाने पर ज्यादा बोझ न पड़े। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि महंगाई को देखते हुए इस बार 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए, जिससे वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हो सके।

वेतन बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर की बड़ी भूमिका

नए वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर बहुत जरूरी होता है।7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक वेतन में करीब 11 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।

अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 51 हजार रुपये प्रति महीना से ज्यादा हो सकता है।हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार इस बार सिर्फ 1.92 का ही फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है।