UP में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर आया अपडेट, जानिए बुजुर्गो को कितने रुपए मिलेंगे
UP News : उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 61 लाख लाभार्थियों की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुजुर्गों की भलाई के लिए किए जा रहे सराहनीय प्रयासों को दर्शाता है। सरकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थी ही इस योजना का लाभ लें। मृत और अयोग्य पेंशनरों को निकालकर योग्य नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य के लिए निरंतर काम कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नए पात्र लाभार्थियों को मिल रहा है, जिनके नाम सूची में नहीं हैं या मृत हैं। समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को बुजुर्गों को बेहतर जीवन देने के लिए बनाया है। योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को मिलेगा, इसलिए नए वित्तीय वर्ष 2025–26 में पेंशन भुगतान के लिए सूची में शामिल लोगों को जांचना शुरू किया गया है। मुख्य सचिव का शासनादेश सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा गया है। जो 25 मई तक वृद्धावस्था पेंशन के 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन करेगा। मृत और अयोग्य पाए गए पेंशनरों को सूची से हटा दिया जाएगा, जिनकी जगह नए योग्य लाभार्थियों को पेंशन मिलेगा।
1000 रुपये की पेंशन
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल आय सीमा के अंतर्गत आने वाले बुजुर्गों को विभाग की ओर से तिमाही 1000 रुपये की पेंशन डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश का नागरिक होना अनिवार्य है। ग्रामीण आवेदकों की वार्षिक आय 46,080 रुपये से कम होनी चाहिए, जबकि शहरी आवेदकों की आय 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ सत्यापन करता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में जिलाधिकारी द्वारा नामित एसडीएम या अधिशाषी अधिकारी करता है
निदेशक, समाज कल्याण ने सभी मंडलीय उप निदेशक और समाज कल्याण अधिकारियों को 10 प्रतिशत क्रॉस वेरिफिकेशन करके सत्यापन की गुणवत्ता की जांच करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी जीवित पेंशनर्स को मृत बताने वाले सत्यापनकर्ता अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे। विभागीय अधिकारियों द्वारा समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत हर गांव से 25 आर्थिक रूप से कमजोर परिवार चुने हैं. समाज कल्याण विभाग ने इन परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया है। सत्यापन के दौरान सूचीबद्ध परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को भी पात्रता के अनुसार आवेदन करवाया जाएगा और लाभ मिलेगा। जून से उन्हें पहली किश्त की पेंशन दी जाएगी।
इस कार्यक्रम को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके लिए लाभार्थियों को समय पर पेंशन देने के लिए उनके आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की जाती है। बैंक खातों को लाभार्थियों के आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ा जाता है। ऐकीकृत पोर्टल इसे सुनिश्चित करता है। कि एक व्यक्ति केवल एक पेंशन से लाभ प्राप्त कर सकता है।