हिमाचल के 9 गावों से होकर बद्दी पहुंचती है रेललाइन, प्रोजेक्ट जल्द सिरे चढ़ेगा, मिला ब्याज रहित कर्ज
Chandigarh Baddi Rail Line : हिमाचल प्रदेश के नौ गांव से होकर यह रेलवे लाइन गुजरने वाली है। इस रेल परियोजना का अधिकतर हिस्सा हरियाणा के पंचकूला में बनने वाला है। राज्य सरकार को 82.17 करोड़ रुपये का ब्याज रहित लोन दिया गया है। 50 वर्ष में ऋण चुकाना होगा।
Himachal Pradesh News : इस परियोजना का ज्यादातर हिस्सा पंचकूला, हरियाणा में स्थित है। योजना का अनुमानित खर्च 1540.14 करोड़ रुपये होगा। रेलवे ने इस परियोजना से बहुत पहले भूमि अधिग्रहण कर लिया था, जो सबसे कठिन काम था। यह ट्रेन हिमाचल प्रदेश के नौ गांवों से होकर बद्दी तक जाएगी। रेलवे लाइन सराजमाजरा, शीतलपुर, कल्याणपुर, चक-जंगी, लांडेवाल, केंदुवाल, बिलनवाली गुजरां, हरिपुर संधोली और संधौली तक पहुंचेगी। रेल लाइन बिछाने के लिए कई चरणों में काम चल रहा है।
हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़-बद्दी रेलवे जल्द ही शुरू होने वाला हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को इस रेललाइन में सशर्त विशेष सहायता दी है। राज्य सरकार को 82.17 करोड़ रुपये का ब्याज रहित लोन दिया गया है। 50 वर्ष में ऋण चुकाना होगा। इसे राज्य की योजना के लिए दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक इस बजट को खर्च करना होगा। केंद्रीय सरकार ने इस सहायता को प्रदान करते हुए कहा कि अगर इस बजट को किसी अन्य उद्देश्य पर खर्च किया गया तो इसका केंद्रीय कर कटौती किया जाएगा।
पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहयोग योजना—2024–25 में धन प्रदान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष की पहली किस्त इसे जारी की गई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ब्याजरहित कर्ज के रूप में चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के हिस्से के लिए मदद मांगी थी। इसके लिए राज्य सरकार के वित्त सचिव को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सहायक निदेशक जितेंद्र कुमार वर्मा से अनुमति मिली है।
ग्रामीण आधारभूत ढांचा बनाया जाएगा
केंद्र से शहरी और ग्रामीण आधारभूत ढांचा निर्माण में राज्य की भागीदारी के रूप में इसे प्रदान किया गया है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि 10 दिन के भीतर इस बजट को कार्यान्यवन एजेंसी को देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो राज्य को केंद्र सरकार को बाजार दर पर ब्याज देना होगा। यह बजट संबंधित परियोजना में खर्च नहीं हो पाता है तो इसे किसी दूसरे परियोजना में बदलने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यदि राज्य सरकार इस धन को निर्धारित परियोजना के बजाय किसी और परियोजना में खर्च करती है, तो राज्य सरकार को मिलने वाले टैक्स से उतने ही बजट से कटौती कर दी जाएगी।
रेल मंत्रालय ने भी पत्र लिखा है जो बार-बार विपक्ष का मुद्दा बनाता है
चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन को 50 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की भागीदारी से बनाया जा रहा है। रेल मंत्रालय के पूर्व ऑफिशियो प्रधान सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने हाल ही में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र लिखा था, जिसमें उनका बजट शामिल है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस रेलवे लाइन के लिए 185 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस रेल परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र से ब्याजमुक्त कर्ज लेने के बाद 82.17 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
