UP NEWS : इस योजना के तहत यूपी में बिछेगा का सड़कों का जाल, बनेंगी ग्रीन सड़कें

The Chopal - UP में सड़कों को शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार 'मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम-अर्बन' (CM Grid Scheme-Urban) नामक एक नई योजना शुरू करेगी। इस योजना के पहले चरण में 17 नगर निगमों में 10 से 45 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। इस योजना को नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी लागू किया जाएगा। योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मान्यता दी है।

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योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण और सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सड़कों पर यूटीलिटी उत्पाद, फुटपाथ, स्वच्छ क्षेत्र, सौर लाइट, बस स्टॉप, EV चार्जिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण और पैदल यात्री सुविधाएं होंगी। साथ ही, नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए सड़कों का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल होगा। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजना कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीन सड़कें बनाएगी। सड़क सुधार, गड्ढा मुक्ति और अन्य मरम्मत पर अधिकतम 10 प्रतिशत बजट खर्च किया जाएगा।

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योजना के प्रावधान के अनुसार, सड़क निर्माण के लिए निकायों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मिली आय पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। निकाय इसका उपयोग बुनियादी सड़कों के नेटवर्क को बेहतर करने में करेंगे। इस योजना को पहले 17 नगर निगमों (लखनऊ, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, गाजियाबद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर) में लागू किया जाएगा। नगरपालिका और नगर पंचायत की सड़कें दूसरे चरण में शामिल होंगी।

टिकाऊ तकनीक का उपयोग किया जाएगा

शहरी सड़कों का निर्माण टिकाऊ तकनीक से होगा। पूर्ण डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर), रिक्लेंड डामर पेवमेंट्स (आरएपी), व्हाइट टॉपिंग, ऑर्टिफिशियल इंटेंसिफायर आदि तकनीकें इसमें शामिल होंगी। साथ ही, सड़कों को पुनः डिजाइन किया जाएगा ताकि वे बेहतर तरीके से उपयोग किए जा सकें और उनके विशिष्ट डिजाइन और मानकों को पूरा कर सकें।

यूरीडा में सड़कों का विकास

कैबिनेट ने नई योजना को लागू करने के लिए 'शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी' (UIRDA) भी बनाई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आम सभा होगी और कार्यकारी समिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में होगी। सभी निकायों की सड़कों का डेटाबैंक यह संस्था बनाएगी और निकायों को वित्तीय और तकनीकी तौर पर सशक्त बनाएगी। योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़कों की भी निगरानी करेगी।