इस राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, डिफाल्टर किसानों का सरकार करेगी लोन माफ, यहां करें आवेदन

The Chopal: इस राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, डिफाल्टर किसानों का सरकार करेगी लोन माफ, यहां करें आवेदन. ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए डिफाल्टर किसानों को अपनी समिति में  आवेदन करना पड़ेगा. इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2023 तय की गई है. इसके बाद डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जाएगा.

चुनावी साल में प्रदेश सरकार ने डिफाल्टर किसानों को राहत देने वाला निर्णय लिया है. सरकार 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2023 करोड़ को माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी दे दी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ब्याज माफी योजना को मंजूरी दी. 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गए हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जाएगी. इसका लाभ जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के ऐसे डिफॉल्टर किसानों को मिलेगा, जिनका  31 मार्च 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज मिला कर दो लाख रुपए तक का ऋण बकाया है. ब्याज माफी होने के बाद भी किसानों को 3356 करोड़ का मूलधन चुकाना होगा.

30 नंवबर तक करना होगा आवेदन

ब्याज माफी योजना का लाभ लेने के लिए डिफाल्टर किसानों को अपनी समिति में  आवेदन करना होगा. इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2023 तय की गई है. इसके बाद डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जाएगा. 

साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गई है. जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नगद जमा की जाएगी. उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे.

 खण्डवा, छतरपुर और देवास में नवीन अनुविभाग

कैबिनेट ने खंडवा जिले में खालवा, छतरपुर में गौरीहार और देवा में टोंकखुर्द में नवीन अनुविभाग सजृन की स्वीकृति दी. राजस्व विभाग की वेबजीआईएस 2.0 परियोजना लागू करने के लिए वर्ष 2028 तक 129 करोड़ 32 लाख रुपए के व्यय करने की मंजूरी दी.  

रीवा हवाई पट्टी पर बनेगा हवाई अड्डा

कैबिनेट ने रीवा हवाई पट्टी पर हवाई अड्डा बनाने को लेकर चर्चा की. इसके लिए भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए प्राधिकरण और राज्य शासन के बीच एमओयू करने का निर्णय लिया गया. 

बता दें राज्य सरकार की तरफ से मांग अनुसार हवाई पट्टी के लिए उपलब्ध शासकीय भूमि एवं एटीआर-72 टाइप विमान संचालन के लिए अतिरिक्त भूमि अधिगृहित कर आवंटन/ उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी किए जा चुके है. कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग वार्ड क्रमांक-2 लवकुश नगर की परिसम्पति को निविदा में सर्वाधिक बोली लगाने वाले को देने को लेकर चर्चा की.

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