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Bihar के सभी सरकारी स्कूलों में 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान, ये है टारगेट

Bihar News : बिहार में सभी सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार में सभी सरकारी स्कूलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अगले दो महीना के लिए एक लाख सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यह खास अभियान चलेगा। इस अभियान में 72000 सरकारी प्राथमिक व मध्य विद्यालय शामिल होंगे। पढ़ें पूरी खबर विस्तार से

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Bihar के सभी सरकारी स्कूलों में 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान, ये है टारगेट

Bihar School Big Breking : बिहार में सभी सरकारी स्कूलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अगले दो महीना के लिए एक लाख सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यह खास अभियान चलेगा। अभियान में सभी 72 हजार सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं। अभियान का लक्ष्य राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अनामांकित और ड्रापआउट बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में विशेष नामांकन अभियान शुरू हुआ। 30 जून तक, एक लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में यह अभियान चलेगा।

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ये सभी 72 हजार सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं। अभियान का लक्ष्य राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अनामांकित और ड्रापआउट बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना है।अभियान के तहत प्रत्येक विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चों को डिजिटिल बालपंजी बनाने की जानकारी भी मिलेगी। नौवीं से बारहवीं कक्षा तक सभी सरकारी नौ हजार 360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी नामांकन अभियान चलेगा। हर जिले में नामांकन अभियान को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।

ये है तैयारी

इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कार्य पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और जिला मध्याह्न भोजन अधिकारी (जीविका) शामिल हैं।

नामांकन अभियान में बच्चों के अभिभावकों, स्थानीय समुदाय, शिक्षक, टोला सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, तालिमी मरकज के शिक्षा स्वयंसेवी और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

स्कूलों में रोजाना अनामांकित बच्चों का नामांकन, छीजित (ड्रापआउट) बच्चों का नामांकन और टोले में आने वाले बच्चों का नामांकन शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी। शिक्षाकर्मी हर दिन अपने टोले के कम से कम 90% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय इसका मूल्यांकन करता है।

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